२००६ देखि २०१४ सम्मको अध्यावधिक तथ्याङ्कको गरिवी दर हेर्दा २८ दशमलव ५ प्रतिशत रहेको छ । यस्तो जरजर अवस्थामा रहेको देश अनि नेपाली समुदायको मानव अधिकार सम्बन्धी बिश्वब्यापी घोषणा पत्र १९४८ को धारा २५ मा प्रत्येक नागरिकले खाने बसोबास गर्ने, जिवन निर्वाह गर्नपाउने, प्राप्त स्वास्थ्य सुबिधा पाउने अधिकारको ब्यबस्था गरिएको छ ।

१९६६ को सामाजिक साँस्कृतिक अधिकारमा उल्लेखित गरे अनुसार हरेक ब्यक्तिले बिनाकुनै अवरोध र निर्वाध रुपमा साँस्कृतिक परम्परा अनुसारको आवश्यक खाद्य तथा जिवीको पार्जनमा प्रयोग गर्ने खाद्यन्न प्राप्त गर्नु पर्दछ । समुदायको बिकास र चाकडी सन १९१० को मुलुकी ऐनबाट झन बिभेद सृजाना गरी जिवीको पार्जन गर्न सञ्चालन गर्ने पेशालाई अछुत सावित गरियो ।

अनि समाजको चाकडी र बिभेद दलित समुदायका लागी वर्ग नै कायम गरियो ।

समाजको माथिल्लो अथवा पुजीबादी वर्गको सिकार बन्यो दलित समुदाय । नघर नघाटको समुदाय जिवीको पार्जनको शिलशिलामा खलो प्रथामा आफ्नो शिपलाई साट्न बाध्य छन । उनिहरुसग प्राप्त जग्गा जमिन छैन । समाजको रितीरिवाज चालचलनमा संस्कार धार्मिक क्रियाकलापमा पनि प्रायः बिभेदको सुरवात भागेको समुदाय बिभिन्न जातको नाममा परिचित छन ।

दमाई, कामी, सार्की, गाइन, बादी, मिजार, पोडे, च्यामे प्राय श्रम गर्ने क्षेत्र भित्र गर्ने यो समुदाय पहाडी मुलको हो ।

यसै गरी तराईमा दलितहरु कलर, ककैहिया, कोरी, खटिक, खत्वे, चमार, चिडीमार, डोम, तत्मा, दुसाध, धोवी, पासी, बाँतर, मेस्तर, सरभङ्ख ढोडी, धरिकर, आज चरम खाद्य संकटको अबस्थामा रहेको छ ।

बाह्र महिना काम गर्ने र बाह्रै महिना भोकै मर्ने यो समुुदाय आज नेपालको २०६८ सालको जनगनना लाई हेर्दा ८६ लाख समुदाय पिडा र छटपटीमा दिनानु दिन छटपटी रहेका छन। दलित समुदायको भबिष्य र भाग्यको लागी नेपालमा सन १९१० देखि नै आन्दोलन भए । त्यो आन्दोलनमा उक्त समुदायको चरम यातना र मृत्युको भागीदारी बन्नु पर्यो । बिभिन्न त्याग र तपस्या दलित समुदायले जहिलेनी हुने खानेका लगी मात्र गर्नु पर्यो । परिमाणको गुणात्मक खाद्यन्न पर्याप्त रुपमा नियमित पाउनु पर्दछ ।

नेपालमा बसोबास गर्ने प्रत्येक नागरिकलाई नेपाली नागरिक भएर बाँच्न पाउने अधिकारको साथ साथै नेपाली दलित समुदायको अधिकार स्थापना गर्न मौलिक अधिकार भाग २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव बिरुद्धको हक, धारा ३४ मा श्रमको हक, धारा ३६ मा खाद्य सम्बन्धी हक, धारा ३७मा आवासको हक, धारा ४० मा दलितको हकको ब्यबस्था नेपालको संबिधानमा ब्यबस्था गरेको छ।

समाज दुई भागमा बिभाजन भएको छ । हुदा खाने र हुने खाने अर्को अर्थ पुजिबादी बर्ग र निम्न बर्ग । समाज बिकासको क्रम सगै मानविय आवश्यक्ता बृद्धी हुनु स्वभाविक हो । अनि ति आवश्यक्ता पुरा गर्न समाजमा श्रम बिभाजन भएको देखिन्छ्। समाजको बिकास सगै आवश्यक्ता पुरा गर्न श्रम र शिप कला कौशल भएको मान्छेको आवश्यक्ता पनि स्वभाविक हो ।

अव सवाल रह्यो जिवन चलाउने अथवा जिविको पार्जन सञ्चालन प्रक्रिया पुस्तौ देखि श्रम शिप कला गला भएको समुदाय र कहिले श्रम शिप र कला गला प्रयोग नगर्ने समुदाय पनि हाम्रो समुदायमा रहेका छन । यि दुई समुदायमा समाजिक सहिष्णुता पनि राम्रो रहेको छ । एक अर्कामा सहयोग आदन प्रदान पनि चल्छ ।

जव मान्छे ढुङ्खे युगबाट आधुनिक युगमा आई पुग्यो, त्यती बेलाको समय देखि समाजमा भुमि प्रयोग र त्यसको आयस्था लिेने र दिने एउटै समुुदाय हो । हामलिे सुनेको अथावा अध्ययनबाट सिकेको कुरा, त्यो समुदायमा बस्तु विनिमय ब्यबस्था नै हाबी थियो यो अबस्था भुमिगुप्त हुदै राजा मान देव मल्ल सम्म आउदा कायम रह्यो ।

समाज विकासको क्रम दिनानुदिन बढी रह्यो । समाजमा आर्थिक सामर्थ्य रहेको अथवा हुने खाने वर्ग र भुमिहिनको जो श्रम शिप कला गाला भएको समुदायका हो, त्यसको बिभेदको दुरी पनि बढ्न थाल्यो। समाजलाई सञ्चालन गर्ने मुख्य औजार त्यही भुमिहिन शिल्पकार समुदाय संग थियो, ताकी उनिहरुले गरेको श्रृजनाबाट समाजका बिभिन्न आवश्यक्ता पुर्ति हुन्थ्यो।

समाजको दैनिकी संञ्चालनमा ब्यस्त शिल्प समुदायले शिक्षा, आर्थिक सामाजिक, धार्मिक, साँस्कृतिक राजनैतिक र स्वास्थयमा कहिले ध्यान पुग्न सकेन, कारण उनिहरु आफ्नो पेशाबाट मालिकहरुलाई खुसी पार्नु पर्ने हुन्थ्यो। समाजको चाकडी बादको कसीले त्यो समुदायलाई छाडेन, कारण दलित समुदायको शैक्षिक स्तर प्रायःशुन्य भएको देखिन्छ।

२००७ सालमा फत्तेबहादुर कामीले बनाएको ट्याङ्खकरको साहयताले नेपाली काँग्रेसले बिराटनगर कब्जा गर्यो । २००३ सालका देवब्रत परियारले निस्क्रिय प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको गती प्रदान गर्यो । २००९ सालमा धमनसिँह परियारले लोकतन्त्रको बिरुवालाई हुर्काउन भुमिका खेल्यो । जनयुद्धको पहिलो सहिद दिल बहाददुर रम्तेलले जन्ताको ब्यबस्था कायम गर्न बलिदान नै दिनु पर्यो।

दलित समुदायको बिकासका लागी बागलुगका भगतसिहँ सर्बजिजत बिश्वकर्म, बिशे नगर्ची यि दलित मुक्ति दाता नै हुन । दलित समुदायको सामाजिम आन्दोलन २०१० सालमा पशुपति मन्दिर प्रवेश नै पहिलो आन्दोजन थियो । राज्यको बिभिन्न पक्षमा पनि सकारात्मक सन्देश मान्नु पर्दछ । २०५८ सालमा राष्ट्रिय दलित आयोग गठन,२०५४ सालमा उपेक्षित उत्पीडित र दलि वर्ग उत्थान समिती गठन, २०६८ सालमा बादी उत्थान बिकास समिती गठन, २०६८ सालमा जातिय भेदभाव छुवाछुत कसुर सजाय ऐन २०६८ र समाबेशी प्रतिनिधित्व अनुसार निजामती कर्मचारीमा ९ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व २०६३ ब्यबस्थाले दलित समुदायको शैक्षिक सुधार, तथा सामाजिक सुधारको नयाँ पन त दियो, तर जनसख्याको हिसाबमा ८६ लाख दलित समुदाय किन चरम जिवीको पार्जनमा पछाडिय यसको गहन अध्ययनको बिषय हो यो ।

काम गर्ने अनि भोकै मर्ने चलन कहिले अन्त्य गर्ने ? सरकारवाला र अधिकार कार्यन्वयन गर्ने जिम्मा प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तब्य हो तर अधिकारको पोका हेरेर नेपाली भुमिहिन दलित समुदाय कहिले सम्म अधिकारलाई सम्झेर बस्ने ? भुमिहिन दलित समुदायलाई जग्गाको ब्यबस्था कहिले गर्ने ? उनिहरुको सुरक्षित आवास सहित गास बास कपासको जिम्मेवारी सरकारले लिनेकी नलिने ?

त्यसैले चरम खाद्यको चपेटामा परेका समुदायको गास, बास, कपासको ब्यबस्था गर्न सक्नु पर्छ । त्यसका लागी पुर्ख्यौली पेशाको सम्मान हुने गरि उनिहरुको ब्यबसायमा लगानी मैत्रिको बातावरण तयार गर्नु पर्छ। भुमि प्रयोग जग्गा धनिको जग्गा भाडामा उपलब्ध गराई ब्यबसायिक तरकारी खेतीमा लगानी गर्ने वातावरण दिलाउनु पछ । पहाडी क्षेत्रमा आकासे घैटो निर्माण तथा सोलार प्रबिधीबाट लिप्ट सिचाईको ब्यबस्था मिलाउनु पर्छ ।

तटिय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुुदायको दैनिकी संञ्चालनमा भुमि सुरक्षा तथा माछा पानल ब्यबसायमा लगानी गर्ने, पशुपाल क्षेत्रमा बिमा सहितको उन्नत जातको बाख्रा बितरण गर्ने, फलफुल तथा घर बगैचा कार्यक्रमलाई लगानी मैत्रि बनाउने र दलित समुदायको जिवीको पार्जनको प्रक्रियामा जति उत्पादन मुलक भयो, त्यसबाट पनि ब्यबसायिक सोचबाट माथी उठ्न सके जिवीको पार्जनमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ।

यसका लागी स्थानिय सरकारले चर्को कर असुल्ने मात्र हैन नागरिकको जिवीको पार्जनको सवालका मुद्धालाई सम्बोधन गर्ने दिर्घकालिन योजना बनाएर जानु नै स्थानिय सरकारको उपलब्धी हुने देखिन्छ, नत्र जन्ताको लागी यो ढाडमा हानेको सर्प जस्तो हुन पनि बेर छैन।

लेखक दलित सेवा संघ सल्यानका अधिकृत हुन् !