भदौ १७, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ को बैठक चलिरहेका बेला कानुन मन्त्रालयको प्रस्ताव भन्दै एउटा पत्र खोलियो, त्यसमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०६५ मंसिर १८ को निर्णयबमोजिम सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश खिलराज रेग्मी संयोजकत्वमा देवानी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल र न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ संयोजकत्वमा फौजदारी कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गर्ने विषय उल्लेख थियो ।

उक्त प्रस्ताव प्रस्तुत हुनासाथ बैठकमा सहभागी एक न्यायायाधीशले बहालवाला न्यायाधीशको काम कानुनको मस्यौदा गर्ने होइन भन्दै आपत्ति जनाए। संविधानविपरीतको यस्तो प्रस्ताव न्याय परिषद्का अध्यक्षले रोक्नुपर्नेमा उल्टै फुल कोर्टमा प्रस्तुत गरेपछि विरोध गर्नुपरेको खबर आजको नाागरिक दैनिकमा छ ।

मुलुकी देवानी संहिता (ऐन), मुलुकी अपराध संहितासहित पाँच कानुन कार्यान्वयनमा आएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संयोजकत्वमा कानुन सुधार तथा परिमार्जन कार्यदल गठन गर्ने विषयमा त्यसबेला तपाईंको विरोध र आपत्ति किन भन्ने नागरिकको प्रश्नमा तत्कालीन न्यायाधीश बलराम केसीले भने, ‘अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०६ मा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशलाई न्यायाधीशको कामबाहेक अन्य कुनै पदमा काममा लगाइने वा काजमा खटाइने छैन भनिएको छ।

एउटा न्यायसम्बन्धी अनुसन्धान अन्वेषण गर्नका लागि पठाउन सकिन्छ। अर्को सार्वजनिक महत्वको कुनै समाजमा केही घटना भयो भने त्यसको छानबिनका लागि पठाउन सकिन्छ। त्योबाहेक अरू काममा खटाउन सकिँदैन।’

पूर्वन्यायाधीश केसीका अनुसार ऐनको मस्यौदा गर्ने काम कानुन मन्त्रालयको तर्जुमा शाखा, कानुन आयोग र सांसदहरूले गर्न सक्छन्। उनले भने, ‘सांसदहरूको कार्यक्षेत्र हस्तक्षेप हुने गरी बहालवाला न्यायाधीशले कानुनको मस्यौदा गर्नु हुँदैन भनेर सर्वोच्च अदालतको ‘फुल कोर्ट’ मा मैले विरोध गरेको हुँ ।

मस्यौदा ऐन बनेपछि संविधानसँग बाझियो भनेर सर्वोच्चमा आयो भने त्यतिबेला असर पर्छ। र न्यायाधीशको आचारसंहिताले पनि कानुनको मस्यौदा गर्न मिल्दैन । संसारको कुनै देशमा यस्तो चलन छैन। अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स, जापानलगायतका विकसित देशमा पनि न्यायाधीशले कानुनको मस्यौदा गरेको उदाहरण छैन।’

‘न्याय परिषद्ले संविधानसँग बाझिने गरी र संविधानविपरीत हुने गरी बहालवाला न्यायाधीशलाई ऐनको मस्यौदा गर्न रोक्न सक्नुपथ्र्याे । यसमा संविधानको ठाडो उल्लंलन भयो। न्यायाधीशले संहिताको मस्यौदा तयार गर्नु स्वार्थ द्वन्द्वको विषय हो । यसले सांसदहरूको पनि अपमान र अवमूल्यन भयो,’ केसीले भने।

संहिताले संविधानको मर्मविपरीत वाक् तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउन खोजेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको कामकारबाही र भूमिका सन्तोषजनक भएन भने व्यंग्य गर्न नपाउने, कार्टुन बनाउन नपाउने, फोटो खिच्न अनुमति लिनुपर्नेजस्ता अनुचित प्रावधान संहितामा राखिनु आपत्तिजनक विषय भएको पूर्वन्यायाधीश केसीले बताए।

उनले भने, ‘दातृ निकाय र एनजिओको प्रभावमा परेर डाक्टरलाई उपचारमा लापरबाही भनेर ट्रक ड्राइभरले ट्रक ‘ब्याक’ गरेर मान्छे मारेजस्तो कानुन ल्याइएको छ । डाक्टरले त बदनियतपूर्वक मान्छे मार्दैन नि ! अहिले घरभित्र बलात्कार हुने गरेको छ । यसमा सजाय बढी हुनुपर्ने । ऐनमा सजायको व्यवस्था हेर्दा एनजिओमुखी र विदेशीमुखी देखिन्छ ।

यसमा एमनेस्टी इन्टरनेसनल अलि बढी हाबी भएको हो कि जस्तो देखिन्छ । पञ्चायतकालमा पनि कानुन बनाउँदा विदेशीको सहायता लिइएको थिएन । विदेशी दाताको सहयोगमा कानुन बनाउँदा मुलुकको इज्जत, छवि र मौलिकता गुम्छ।’