काङ्ग्रेसको कन्दनी र देउवाको दाँती


“संसदीय समितिको विशेषाधिकार बर्जित गर्नपर्दछ भन्दै आन्दोलनको धमास देखाउनेहरु पछिल्लो घटनाक्रमसँग ‘अपडेट’ छन् भने फेरि पनि ‘चित’ खानु स्वभाविक छ । हुँदाखाँदाको कन्दनी पनि संवैधानिक परिषद्को वैठकमा फुक्लिएपछि काङ्ग्रेसलाई लाज लाग्न पर्ने हो । नलागे पनि केही छैन । काङ्ग्रेस हो, लाज मान्नै पर्ने के छ र ? एकाम् लज्जाम परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् ।”

देशमा नयाँ संविधान बन्दै गर्दा ‘मधेश विद्रोह’ गराउने नियतले भारतले नेपाली राजनीतिमा चलाएको डण्डा नाकाबन्दीको हदमा पुग्यो र अन्ततः तुहियो । ‘नाकाबन्दी भनुँ कि नभनुँ’ को स्थितिमा बसेर नेपाली काङ्ग्रेसले जग हसाएकै हो । ‘नाकाबन्दी भनूँ भने दक्षिणको हतियारमा खिया लाग्ने डर’ नभनूँ आम मनोविज्ञानलाई विपक्षीले ‘क्यास’ गरिरहेको अवस्था । यही बिलखबन्दले काङ्ग्रेस जनताको नजरमा एकपटक उठ्नै नसक्ने गरी लड्यो । ‘कस्मेटिक’ नै सही प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वले राष्ट्रवादको नारा पेलेरै जनतालाई नाकाबन्दी प्रतिरोधी बनाए । यहींबाट काङ्ग्रेसको ओरालो र ओली तथा एमालेको उकालोको रेखा कोरियो । ‘करिस्म्याटिक’ होइन ‘कस्मेटिक’ राष्ट्रवादको ‘रोमान्टिक साइड इफेक्ट’ जबरजस्त देखियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमूर्त नै सही, सपना र आशाको केन्द्र बनेर उदाए । स्वभाविक असन्तुष्टीका बीच संविधान बन्नु नै थियो, बन्यो । संविधानतः घोषित तर अव्यवस्थित संघीयताका खातिर निर्वाचन अनिवार्य थियो । त्यो पनि भयो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुरानो असक्षमताको दागलाई मज्जाले धोइपखाली गर्न तीनै तहको निर्वाचनको सफलता पर्याप्त हुन्छ । ‘स्थायी शत्रुहरु’ बीचको गठबन्धन र विष्मयी एकताको घोषणासँगै कम्युनिष्ट गठबन्धनले बहूमत हासिल गरेर सरकार बनायो । निर्वाचनमा आफूलाई प्रजातान्त्रिक दावी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस अनपेक्षित परिणाममा खुम्चियो र कम्तीमा पाँच वर्षका लागि कमजोर प्रतिपक्षमा थान्को लाग्यो । प्रदेश सरकारमा हेरेर बस्नपर्ने प्रारब्ध काङ्ग्रेसले स्वीकार गर्यो । विरासत, इतिहास र भूमिकाको सवालमा काङ्ग्रेस इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर बनेको आम स्वीकारोक्तिका पछाडिका तथ्य र तर्क खोजी गर्न नलागम् । आजको सन्दर्भमा नेपाली काङ्ग्रेसले देखेको अधिनायकवादको भूत र यही हप्ता खुस्किएको काङ्ग्रेसको कन्दनी बारे छोटो विमर्श गरौं ।

नेपालको राजनीतिमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षलाई आमनेसामने बनाएको मुद्दा हो प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रकरण । श्रीमान् दीपकराज जोशी प्रधानन्यायाधीशको रुपमा नियुक्त हुन दिनपर्ने संसदीय सुनुवाई समितिको सुनुवाईको परीक्षामा ‘अनुत्तीर्ण’ भए । र, संसदीय समितिले जोशीलाई ‘प्रधानन्यायाधीश हुन अयोग्य’ करार गरिदियो । सिद्धान्ततः संवैधानिक पदका लागि हुने सुनुवाई संसदीय सर्वोच्चताको अभिन्न अङ्ग हो । संसद्को विधि र स्वभाविक प्रक्रिया । तर काङ्ग्रेसलाई लाग्यो ‘अधिनायकवाद संसदीय समितिको बाटो भएर न्यायालय छि¥यो ।’ काङ्ग्रेसलाई लाग्यो संवैधानिक परिषद्ले गरेको गल्ती सच्याउने अधिकार संसदीय समितिलाई छैन र निरन्तर गल्तीको प्रक्रिया नै निरनतर गरिनपर्दछ । न्यायाधीशहरुको नियुक्तिको इतिहास र यसअघि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको पृष्ठभूमि एकछिनका लागि थाँती राखौं । लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र, संसदीय व्यवस्था र संसदीय अभ्यासको दुहाई दिएर नथाक्ने नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय गणितको बहाना बनाएर संसदीय अभ्यासकै खिलाफ आन्दोलनको मोर्चा कस्छुसम्म भन्न पुग्यो ।

संसदीय समितिको विशेषाधिकार बर्जित गर्नपर्दछ भन्दै आन्दोलनको धमास देखाउनेहरु पछिल्लो एउटा घटनाक्रमसँग ‘अपडेट’ भएका छन् भने फेरि पनि ‘चित’ खानु स्वभाविक छ । हुँदाखाँदाको कन्दनी पनि संवैधानिक परिषद्को वैठकमा फुक्लिएपछि काङ्ग्रेसलाई लाज लाग्न पर्ने हो । नलागे पनि केही छैन । काङ्ग्रेस हो, लाज मान्न पर्ने पनि के छ र ?
काङ्ग्रेसजनकै भनाईलाई आधार मानेर ‘पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग नैतिकताको अपेक्षा गरिन्न’ भन्दिने हो भने त खेलै खत्तम् । तर पछिल्लो संवैधानिक परिषद्को वैठकमा प्रधानन्यायाधीशका पूर्ववर्ती उमेदवार दीपकराज जोशीको विषयमा ‘चूँ सम्म नबोलेर’ देउवाले हिजो दिएको आन्दोलनको धम्की र हिजो देखेको अधिनाकवादको भूत गलत हो भन्ने पारिदिएका छन् । सभापति देउवाले ‘लौ गरिखाओ !’ भनिदिएका हुन् वा ‘ए बाबा ! के को आन्दोलन ? म अर्को लडाई लड्न सक्दिन बाबा’ भन्दिए— बिवरण आउन बाँकि छ । अझ बढी त प्रधानन्यायाधीशका नयाँ उमेदवार ओमप्रकाश मिश्रको प्रस्तावमा ‘सहर्ष ल्याप्चे’ लगाएर देउवाले १५ दिनेपछि थप ६ दिन बिदा थपेर बसेका पूर्ववर्ती उमेदवारलाई पनि मुखभरीको जवाफ दिएका छन् । ‘अदालतमा अधिनायकवाद पसेको’ डङ्का पिटेर सडकमा कुर्लने नेपाली काङ्ग्रेस यति छिटै कन्दनीविहीन नहुनपर्ने—भयो । (यदि सौदाबाजी होइन भने मूठभेड र भिडन्तमा नजाने देउवाको यो कदम सोह्रै आना सही छ ।)
समस्याको जड अरु होइन, न्यायालयमा राजनीतिक दलहरुले भागबण्डा लगाउँदै ‘पपेट’ वा ‘कठपुतली’ छानीछानी न्यायाधीशको पद्वी दिएर हिजो हातहातै नियुक्ति बाँड्नुको परिणाम हुन् यी सबै ।

अधिनायकवादको सावाँ तिरेपछि काङ्ग्रेसले सरकारबाट ब्याजमा पाउने उपहारको लेखाजोखा ढिलोचाँडो हुने नै छ । आशक्ति र फल दुबैमा देउवाको दाऊ छैन भनेर आजै त कोही पनि नपत्याउलान् । तर, अझै पनि ब्याज सभापति देउवाले आफ्नै गोजीमा राख्छन् वा पार्टीमा मिलेर बाँडफाँड गर्छन् त्यो खुल्न बाँकि छ । संवैधानिक परिषद्को वैठकअगाडिको सौहार्द भेट देउवाको देखाउने दाँत हो वा लुकाउने दाँत हो, त्यसको खोजी कांग्रेसजनले नै गरुन् । तर दाँती झरेको चक्र औंलामा घुमाएर यो सुदर्शन चक्र भनेर रोमाञ्चित हुने छुट सबैलाई छ । काङ्ग्रेसजनलाई पनि छ । भोली बगलीमा पार्टी बाकेर स्वार्थको ब्यापार गरेको पुलिन्दा खुत्रुक्क सडकमा खस्दा बुढानीलकण्ठ महलमा पाइताला बजार्ने हूत्ती धेरैको छैन भन्ने चाँहि ज्यामितीको स्वयम्सिद्ध तथ्य जस्तै हो । दुई चारजना प्रायोजित पत्रकार बोलाएर ‘भिजिटर’ नभएका अनलाइन पोर्टलमा बान्ता गर्न त कोही कसैलाई पनि औंशी वा पूर्णिमा कुर्न परेन । सभापतिले नै कन्दनी फुकालिदिएपछि के को दोस्रो पुस्ता, के को युवा दस्ता ? एकाम् लज्जाम परित्यज्य सर्वत्र विजयी भवेत् ।
राजनीतिमा पनि ‘सुनारको सय चोट र लोहारको एक चोट’ को आहान लागू हुन्छ । विपक्षी वा प्रतिपक्षीका सारा यत्न सोहोरेर एउटै फिकदानीमा फाल्न सत्तापक्षलाई सजिलो हुँदैन । तर बाहिर टाकटुटे जात्रा देखाएर भित्र आफैं घनसँग ठोक्किंदा चाँहि त्यसको मज्जा आउँदैन । संवैधानिक परिषद्बाट देउवाले दिएको सन्देश यही हो, न्यायालयमा अधिनायकवाद भ्रम हो हामी अझै मिलजुलीमा विश्वास गर्छौं । ‘इख नभएको मर्द र वीष नभएको सर्प’ जस्तो प्रतिपक्षी पाएपछि सरकारलाई पनि सञ्चै भो !

सरकारको सिण्डिकेटको दाँती फुस्किएको थियो । काङ्ग्रेस ‘स्लिप’ भयो । ३३ किलो सुनको दाँती फुस्किएको थियो । काङ्ग्रेस ‘स्लिप’ भयो । स्थानीय निकायको कर प्रकरण र कर निर्धारण आयोगमा सरकारको दाँती फुस्किरहेको थियो । काङ्ग्रेस ‘स्लिप’ भयो । सामाजिक सुरक्षामा सरकारको दाँती फुस्किरहेको थियो । काङ्ग्रेस ‘स्लिप’ भयो । काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने सरकारको दाँती फुस्किरहेको थियो । काङ्ग्रेस ‘स्लिप’ भयो । प्रतिपक्षी दलको नेता जुन मुद्दालाई लिएर हिजो ‘अब प्रतिकार गरिन्छ’ भन्थे त्यही मुद्दामा सरकारसँग ‘त्वम् शरणम्’ गरेर हिंडिदिएपछि देखाउन बाँकि नै के रह्यो र ? गोबिन्द केसीको अनशन र स्वास्थ्य विधेयकको मुद्दामा बाहेक काँग्रेस ब्यूझिएको नै कहाँ छ र ? बाँकि मुद्दामा यत्रतत्र सर्वत्र आफ्नै मान्छे पनि लहरोमा बाँधिएर आउँछन् भन्ने थाहा पाएको काङ्ग्रेस सितिमिति अग्रगामी मुद्दामा नारिंदैन भन्ने सबैलाई थाहै छ ।

संविधान संशोधनको मुद्दा दैलोमै छ । वीषघडा बोकेर अनुदार र राहतको कलशयात्रा गरिरहेका दातृ निकायले कुन अवसर र तिथी पारेर संशोधनको बिगुल बजाउँछन् भनेर मिति मात्र कुर्न बाँकि हो । यही दाँतीमा प्रधानमन्त्री ओली र नेकपाका सह–अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अर्को परीक्षा आउनेछ । आदिवासी जनजाती नामको अर्को दाँती त्यस्तै तिथिको प्रार्थनामा छ । महिला र दलितको अर्को दस्ता पनि बन्लान् नै । अवसर कुरेर बसेका स्वार्थ समूह सल्बलाइहेका छन् भनेर प्रधानमन्त्रीले किटेर नभनेका मात्र होलान् । सिंगापुर र बैंककमा भतेर आएर काठमाण्डौमा बिष्ट्याउन जाने समूह जिउँदै छ भन्ने सबैलाई थाहै छ । तर यो समूहमा नेपाली काँग्रेस र मुख्यगरी सभापति देउवा कसको दाँत हालेर पेटबोली बोल्छन् भन्ने मात्र पर्खाई हो । दाताको दाँत हालेर दाताकै भाकामा गीत गाउनुअगाडि (काँग्रेस त्यो बाटोमा नजान पनि सक्छ) कम्तीमा देउवाले पनि मंसिरको तिथि तोकिएको महासमिति मेलासम्म त कुर्नैपर्ने हुन्छ ।

त्यतिबेलासम्म ‘मिथुन र मकर राशीबीच दीर्घकालीन मित्रता सम्भव छैन’ भन्दै व्यवसायिक भविष्यवाणी गर्ने ज्योतिषहरुमाथि नै विश्वास गरौं । यो हिसाबमा पनि कम्तीमा १८ महिना त ग्रह र नक्षत्र नै कुर्न लेखेको छ काँग्रेसलाई । केपी ओली र प्रचण्डको दोस्तीको भविष्यवाणी गर्ने मार्काकै ज्योतिषले देउवालाई ‘तपाईलाई ७ पटक प्रधानमन्त्री हुने योग छ’ भन्दै गर्दा ‘निर्वाचन पनि अर्कैले उछिट्याउने योग छ’ भनिदिएको भए के थाहा, नेपाली काँग्रेस आजभन्दा बलशाली पो हुन्थ्यो कि ? आशा गरौं, काङ्ग्रेस ज्योतिषको पछि लाग्ने छैन । आफ्नै कर्म र कार्यक्रमबाट जिम्मेवार प्रतिपक्षमै रहेर काङ्ग्रेसले कम्तीमा मंसिरभित्र नयाँ राजनीतिक लाइन ल्याउनेछ ।

१६ भाद्र २०७५, शनिबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको