लमजुङ, १७ पुस । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको प्रबक्ता मोहना अन्सारीले द्धन्द्धका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्नेको नाम समेटेर कालोसूची सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको बताउनुभएको छ ।

लमजुङको बेसीशहरमा आइतबार आयोजित द्धन्द्धको समयमा राज्यद्धारा बेपत्ता तेजबहादुर भण्डारीको स्मृतिमा स्थापित खोज पत्रकारिता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा बोल्दै अन्सारीले गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्नेको नाम कालोसूचीमा राखिएको र त्यो सार्वजनिक हुने जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले पाँच सयजनालाई कारबाहीको सिफारिस गर्दासमेत सरकारले अटेर गरेपछि बाध्य भएर नाम सार्वजनिक गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । ‘कालोसूची सार्वजनिक गर्नु भनेको अन्र्तराष्ट्रिय समुदायपनि नेपाल सरकारबाट मानव अधिकारप्रति पूर्ण सन्तुष्ट हुने काम हुन नसकेको थप पुष्टी हुन्छ ।’, अन्सारीले भन्नुभयो, ‘हामीले सार्वजनिक गर्नुअघि सरकारले आयोगबाट प्राप्त गरेका जतिपनि सिफारिसहरु छन तिनलाई तत्काल कार्यन्वयनमा लैजानु पहिलो सर्त हुन आउँछ ।’ यसरी अघि बढ्न नसके नेपाल सरकारमाथी धेरै प्रश्न तेर्सिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।

संविधानको धारा २४९ (ज) मा ‘मानवअधिकार उल्लंघनका सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गरेको सिफारिस वा निर्देशन पालना वा कार्यान्वयन नगर्ने पदाधिकारी, व्यक्ति वा निकायको नाम कानुनबमोजिम सार्वजनिक गरी मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको रूपमा अभिलेख राख्ने’ उल्लेख छ ।

प्रवत्ता अन्सारीले आयोगले पीडित, सरकार तथा अन्र्तराष्ट्रिय समुदायमाझ ठोस उपस्थिति जनाएको दावी गर्नुभयो । उहाँले अन्र्तराष्ट्रिय समुदायले नेपालमा सशक्त मानवअधिकार आयोग रहेकोमा सन्तुष्टी जनाएको अबस्था रहेको दावी गर्नुभयो ।
द्धन्द्धबाट बास्तविक पीडितको अबस्थालाई विर्सन नहुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले पीडितहरुको संरक्षक राज्य बन्नुपर्ने र न्यायपूर्ण तथा परिपुरणका कार्यक्रम ल्यानुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पीडितले न्याय नपाउने र पीडक उम्कनसक्ने परिस्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्य धनन्जय दवाडीले वाम गठबन्धन सरकारमा आएपछि पीडितहरुका अनुत्तरित प्रश्नहरुको जवाफ दिनेगरि काम गर्ने बताउनुभयो । उहाँले राज्य जवाफदेहि र उत्तरदायी हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उसले प्रयोग गरिरहेको साधन संयन्त्रमा परिवर्तन आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख लोकराज पाण्डे, बेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्याल, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहन मैनाली, नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य मोहनहरि पौडेल, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सभापति भेषबहादुर पौडेल, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य नवीनराज कुइँकेल, सामाजिक न्याय समितिका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीलगायतले मन्तब्य राख्दै राज्य मानवअधिकारको क्षेत्रमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

मस्र्याङ्दी गाउँपालिका–३ भलाम सिम्पानीका भण्डारीलाई २०५८ पुस १६ गते सदरमकुमा बेसीशहरबाट सुुरक्षाकर्मीले पक्राउ गरि बेपत्ता बनाएको थियो ।