युएईको दूतावास बन्यो दलालको अखडा, रेमिटेन्समा कर्मचारीहरु विदेश सयर


पोष्टपाटी! -सुशान आचार्य 

केहि समय अघि बैदेशिक रोजगार प्रबर्दन बोर्डकी निर्मला थापा (उप-सचिव)को नेत्रित्वमा बोर्डका अशोक गौतम, नीर कुमार केसी, सूचना अधिकारी तारा वहादुर कुँवर, सहित श्रम मन्त्रालयकी पवित्रा घिमिरे खनाल सहभागी ५ सदस्यीय टोलि युएइ आयको थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा युएइमा कार्यरत नेपाली श्रमिकको अबस्था,समस्या तथा समाधानका उपाय बारे स्थागत अबलोकन गरि रिपोर्ट तयार गर्न आयको टोलिले पाँच दिने औपचारिक भ्रमण पूरा गरि स्वदेश फर्कियको थियो ।

विभिन्न पेशामा झन्डै चार लाखा नेपाली श्रमिक कार्यरत युएइमा बर्सै पिच्छे जस्तो सरकारि अनुगमन टोलि आय पनि समस्या भने जहिको तहि रहेको छ । मजदुर समस्या पहिचान र समाधान भन्दा घुमफिर गर्दै भत्ता पचाउने योजना बनाइ युएइ आउने गरेको आरोप लागेका टोलिलाइ यसपालि भने टोलि स्वम आफैले आरोप यथार्थमा परिणत गरि फर्कियका छन । कामभन्दा कुरा धेरै गर्न बानी परि सकेको हाम्रो कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो कर्तव्य बिर्सन थालेको आभाष प्रष्ट देखियको छ । सुरुमा आउदा मजदुर समस्या पहिचान र समाधानको उपाय खोजी गर्न भन्दै आयको टोलि युएइ टेक्ने बितिक्कै गायब भएको गुनासो धेरैले गर्न थालेका थिय । सात वटा राज्य रहेको युएइ भ्रमणमा आयको टोलिले आफ्नो पाइला राजधानी अबुधाबी बाहेक अन्त नसार्नुले पनि झनै सङ्खाका अवस्था सिर्जना गरेको थियो ।

सामाजिक तथा राजनीति पार्टिका भातृ सङठन सहित पत्रकार महासघ र क्रान्तिकारी पत्रकार संगठन गरि झन्डै सय भन्दा धेरै सघ सस्था रहेको युएइ भित्र आउदा टोलिका प्रतिनिधिहरुले कसैलाई औपचारिक जानकारी नदिनु,मजदुरका मुद्दा तथा तड्कारो देखियका समस्या बारे कुनै अन्तरक्रिया नगर्नु अझ गजज्बको कुरा त दूतावास स्यमले पनि यसबारे कुनै सुचना नदिनु लाई आम श्रमिकले राम्रो बुझाइमा लिन पटक्कै सक्दैनन । नेपालमा आर्थिक बर्षको अन्त्य हुनै लाग्दा तीब्र गतिमा देखिने यस्ता भ्रमण केबल राज्यको ढुकुटी रित्याउन तयारी गरियको एउटा खेल नै मान्दा फरक नपर्ला । त्यसोत राजधानी अबुधाबी बाहेक अन्य छेत्रमा जान सवारी साधन नभएको तथा बजेट नै अभाव भएको भनी दूतावासकै जिम्मेवार प्रतिनिधि बाट आयका प्रतिक्रियाले पनि के कुरालाइ पुष्टि गर्दछ भने वास्तबमा यी र यस्ता भ्रमण कुनै मजदुरका समस्या, आबाज र गुनासो बुझन र सुन्न नभै सिमित कर्मचारीको मोजमस्ती र यहाँ रगत पसिना बेचेर पठायका लाखौ नेपाली श्रमिकको रेमिटान्सलाइ सदुपयोग गर्न बनाइएको योजनानै हो भनी सबैले प्रस्ट रूपमा बुझ सकिन्छ ।

एकातिर मानव तस्करी, हुन्डी तथा सुन ब्यापारीले आफ्नो बलियो पडक नै बनाउन लागि सकेको युएइमा सरकारकै विभिन्न निकायबाट आउने टोलिले विभिन्न छेत्रमा रहेका पीडित नेपालीको अबस्था काम सङ्गै सेवासुबिधाको अनुगमन र सम्बन्धित प्रसासनलाइ ध्यानाकर्षण साथै आबस्यक उद्दार तथा कारबाहीमा पहल गर्नुपर्ने ठाउँमा पीडित सङ जोडिनै नचाहानु सिमित छेत्रमा नै रमाउनु र कसैलाई औपचारिक जानकारी नदिनले नेपाल सरकारको नुन खायर सेवा गर्न बसेका कर्मचारीको ब्यबहारिकता सिसा जस्तै छर्लङ्ग भएको छ ।

विशेषगरी नेपाल बाट नै सेटिङ मार्फत भिजिट भिसामा युएई ल्याइ अलपत्र पार्न दलालहरुको गिरोह नै सक्रिय भै सकेको अबस्थामा समेत यसरी आउने टोलिले यहाको समस्या बारे जानकारी नै लिन नखोज्नु र घुमफिर मै दिन बिताउनु लाई आम श्रमिकले राम्रो रूपमा पक्कै लिन सक्दैनन । त्यसोत आफ्ना नागरिकको गुनासो ,समस्या र आपतकालीन अबस्थामा सहयोग र उद्दार गर्न भनि खोलियको नेपाली दूतावास पनि पछिल्लो समय दलालहरुको बैधानिक कार्यलय बनेको देख्न सकिन्छ । मानव तस्करहरुको अखडा बनेको बुझ्न सकिन्छ। यस्को ज्वलन्त उदाहरण महिनौं देखि अबुधाबी मुसफा युएइमा अलपत्र परेका १९ जना पीडित लाई लिन सकिन्छ । यी नै पिडितको समस्या ढाकछोप गर्न दुतावास दलालको पक्षमा उभिएको उदाहरण देख्न सकिन्छ। दूतावास बाट मात्रै ३५ किलोमीटरको दुरिमा रहेका पीडितले आफू माथी भएको अन्याय र दलाल बाट भएको अत्याचार बारे लिखित रूपमा निवेदन पेस गर्दा समेत कुनै वास्ता नगरी दलाल लाई कारबाही गर्न दूतावासमा बजेट नै छैन भन्दै कार्यबाहक राजदुतबाट आयको अभिव्यक्तिले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका आफ्ना नागरिकको सुरक्षा र सहयोग गर्न भनी खोलियको दूतावास र पठायका कर्मचारी नै दलालको संरक्षण मा लागेको बुझ्दै दूतावास प्रतिको बिश्वास सबै बाट हराउदै गयको छ ।

हुनत युएइ मात्रै नभै, मलेसिया साउदी कतार लगायतका विभिन्न खाडी मुलुकमा गरिने सरकारि भ्रमण र त्यहा स्थित दूतावासले केबल बजेट रित्याउने खेल मात्रै बनेको गुनासो यसअघि नै धेरैबाट आइसकेको छ। तर यसबारे सरकारले पनि कुनै वास्ता भने गरेको देखिदैन ।पछिल्लो समय युएइ भ्रमणमा आयको टोलिले सवारी साधन अभाव र बजेटको कमि लाई प्रमुख कारण देखाइ दुबई, फुजेरा, रसअल खेमा, अलेन लगायतका छेत्रमा रहेका पीडित नेपाली श्रमिकका गुनासो सुन्नै चाहेन त्यसोत यसबारे दूतावास आफै पनि मौन रहयो कसलाई कहा लैजाने र कहाँ कस्तो समस्या देखियका छन भन्ने बारे दूतावास आफै प्रष्ट रूपमा जानकार हुदाहुदै पनि देखायको यो गैरजिम्मेवारपनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौ नेपालीहरुले न्यायको आसा राख्नै नसक्ने अबस्था सिर्जना भएको छ ।

लाखौ श्रमिकले आफ्नो रगत पसिना बेचेर पठायको रेमिट्यान्स नै आम्दानीको मुख्य स्रोत बनेको देशमा तिनै श्रमिक माथी आज अनन्याय हुदा सम्बन्धित निकाय र तिनै निकायमा रहेका भ्रष्ट कर्मचारी हरु सहयोग र उद्दार गर्न छोडेर दलाल लाई अझै काखी च्याप्दै हिड्छन भने यस्तो अबस्थामा समेत सरकार मौन रहनु र नदेखे नसुने झै गर्नुलाइ आम श्रमिकले सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्न । सरकारमा पुग्नु अघि चिल्ला र मिठा भासण लगाउने अनि सरकारमा पुग्ने बितिक्कै सबै कुरा बिर्सने मन्त्री र नेतालाइ एक दिन यिनै पीडितका आसुले नपोलोस ।

२०७४ श्रावण १३,शुक्रबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको