नेपाली दुताबासले गत २१ सेप्टेम्बरमा आयोजना गरेको संबिधान दिवसमा पत्रकार महासँघ युएई शाखालाई निमन्त्रणा गरेन । साथै नेपाली कांग्रेस निकट नेपाली जन सम्पर्क समितीलाई पनि निमन्त्रणा गरेन । किन ?

संबिधान दिवसलाई कालो दिन भनेर दिवस नमनाउनेहरुलाई भने दुताबासले उपस्थित गराएर छमछमी नचाएको छ । ख़ैर नाच्नेहरुले आफु अनुकुल हुने जस्तोसुकै ब्याख्या किन नगरुन्, ती नाच्नेहरुका केटाकेटी हाँस्यास्पद तर्क सबैले बुझेका छन । दुताबासले मासु, भात र रक्सी खान बोलाएन, खुच्चिंग भन्नेहरुले गएर जे सुकै खान पाउन् सरोकारको बिषय हैन । बुख्याँचाहरुको निर्जीब दिमाग रहन्छ भनेर मन दुखाउनुको अर्थ त छैन तर बुख्याँचाहरुले छरेको सानो तिनो भ्रम तोड्न मनासिब देखेर नै केही लेख्न बाध्य भइयो । खासमा के भएको हो र नेपाली पत्रकारहरुलाई किन बोलाएन दुताबासले ?

१. बिगत १ बर्ष देखि नेपाली दुताबास, अबुधाबी पत्रकारहरुबाट पिडित भएको छ । पत्रकारहरुले मजदुरका केही समस्याहरु उठान गर्दा कहिले अजमान, कहिले शारजाह, कहिले दुबई त कहिले अबुधाबीको मुसाफा देखि रुईस सम्म के दिन के रात केही पनि नभनि दगुर्नु परेको छ । आनन्दले तलब भत्ता खान पाईरहेको दुताबास यसरी कुदाकुद गर्नु पर्दा पत्रकार देखि बेखुस हुनु स्वभाविक थियो । उनीहरुको नजरमा नेपाली पत्रकारहरु मजदुर मैत्री हुनु राम्रो थिएन । जसले गर्दा उनीहरुलाई दुख भोग्नु परिरहेको थियो ।

२. अबुधाबीको मुसाफामा भिजिट भिसामा ल्याएर अलपत्र पारिएका १९ जना युवाहरुलाई ३ हप्तासम्म “हुन्छ बाबु हुन्छ” भन्दै ३ हप्ता पछि सक्दिन भन्नुमा पत्रकारहरुले दुताबासको आलोचना मात्रै गरेनन् मिलेमतोको आशंका पनि गरे । म्यानपावरलाई भिसा कोटा भन्दा बढी अनुमति दिएको बारे भण्डाफोर गरे । मानब तस्कर र दलाललाई कारबाही गर्न नसक्ने कर्मचारीहरुलाई कारबाही गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार माग गरे । यो कुरा दुताबासलाई मन पर्ने कुरै भएन । अनि मन नपर्नेलाई चुलो निम्तो दिने कुरो पनि त रहेन । यति कुरा त हामीले पनि बुझेका छौं ।

३. महामहिम ज्युले कार्यबाहक हुने बित्तिकै पत्रकारहरुलाई निजी निबासमा ज्युनार गर्न बोलावट भएको थियो । पत्रकारहरु गए, खानपीन गरे र आत्मीयता प्रकट गरे तर कलम बेचेनन् । कलमको स्वाभिमान बिकेन् । यत्रो प्रयास गर्दा पनि पत्रकारहरुलाई आफ्नो बनाउन नसकेकोमा दुताबासलाई आक्रोश थियो । त्यो आक्रोश संबिधान दिवसमा पत्रकारहरुलाई बहिस्कार गरी पोखे ।

भएको यत्ति हो, हामी हाम्रो धर्ममा डगमगाएनौ। निस्पक्ष र निर्भिक भएर लेखिरहयौं ।

पत्रकारहरुसँग दुताबास खुस छैन भन्ने कुरो यही समाजको एउटा बर्गलाई थाहा थियो । त्यो बर्ग पनि पत्रकारहरुसँग त्यति खुस त कहाँ थियो र ? कहिले मानब दलालको ट्याग भिराईदिन्छन कहिले के, कहिले के, पत्रकारले सार्है दुख दिएका थिए उनीहरुलाई पनि (भलै पत्रकारहरुले लेखेका समाचार सत्य नै हुन्) । नेपाली समाजका अध्यक्षले त जुलाई ७ तारिकको अधिबेशन पनि पत्रकारहरुले भाँडे भन्ने आरोप लगाए । तथापि उक्त अधिबेशनमा कोही पनि पत्रकार उपस्थित थिएनन् । थिए त पार्षद थिए । पत्रकारहरुलाई निम्ता नै थिएन् । एकजना पार्षदले सोधेको उत्तर दिन नसक्ने निर्बाचन आयोगको बारे उनले चुईक्क बोलेनन् । किनकि त्यहाँ पनि राजनीति थियो । निष्पक्षता थिएन । पत्रकारहरुले देखे र लेखे ।

यसरी पत्रकारहरुलाई मन नपराउने राज्यको एउटा निकाय र समाजको एउटा बर्ग एक ठाउँमा उभिए । यो सँगै उनीहरुको अन्य आफ्नाआफ्नै स्वार्थहरु पनि थिए । दुताबासलाई पत्रकारलाई बहिस्कार गरेर “चेताउनु” थियो भने अर्को बर्गलाई पनि खुच्चिंग मनाउँदै पत्रकार बहिस्कार गर्नु नै थियो । जनजाति महासँघका निबर्तमान अध्यक्षले त पत्रकार महासँघ बहिस्कार गर्नुपर्छ भनेर अभिव्यक्ति नै दिएका थिए ।

यसरी २ वटैको स्वार्थ मिले पछि पत्रकारहरु बहिस्कारमा परे । राष्ट्रको चौथो अंगलाई चेताउने महामहिम र महामहिमलाई साथ दिने बरिष्ठहरु पटक पटक दुताबासमा बैठक बसे र कार्यक्रमको सेड्युल बनाए । त्यो सेड्युल र उपस्थिति सुचीमा नेपाली पत्रकारहरु बहिस्कारमा पारिए ।

सरसरती हेर्दा राज्य (नेपाली दुताबास) ले संबिधान बहिस्कार गर्ने एउटा खेमालाई संबिधान दिवसमा समावेश गरेर राम्रै काम गरेको छ । असोज ३ लाई कालो दिन भन्नेहरु नराम्ररी प्रयोग भए । अहिले उनीहरु लाज छोप्नलाई असोज ३ पो बहिस्कार गरेको त असोज ५ त हैननि भन्ने केटीकेटी तर्क गरिरहेका छन् । नेपाली दुताबासले कार्यक्रम असोज ५ मा गरेको थियो ।

राज्यको चौथो अंग पत्रकारहरुलाई सरकारी कार्यक्रममा समाचार संकलनको लागि निमन्त्रणा गर्ने प्रचलन छ । यो नेपालमा मात्र हैन बिश्वभरी नै छ । तर युएईमा नेपाल सरकारले पत्रकारलाई बोलाउन आवस्यक ठानेन । यो कार्य कार्यबाहक राजदुतको संकिर्ण सोचको उपज हो । नबोलाईएको भए पनि पत्रकार उमाकान्त पाण्डे, लक्ष्मण खनाल, निमेष गिरी र म उपस्थित भयौं, समाचार संकलन गर्यौ र फर्कियौं । ( मासु भात खान गएका भन्नेहरुले थाहा पाउन् कि दुताबासका केही कर्मचारीले अनुरोध गर्दा पनि हामीले मासु भात त के पानी पनि पिएनौं )

कार्यबाहक राजदुतको बहिस्कारको सुचीमा नेपाली जनसम्पर्क समितीका सभापति खेमराज बस्नेत पनि परे । कारण अरु केही नभएर भिजिट भिसा प्रकरणमा उनले पिडितको पक्ष लिँदै मानब तस्करलाई कारबाहीको माग गर्नु हो । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा उनले सो भनाई राखेको प्रति कार्यबाहक राजदुतले त्यही बेला आपत्ति जनाएको जानकारी प्राप्त भएकै थियो । अनि यस्तो सभापतिलाई नि बोलाइयोस त ?

त्यसो त बर्तमान कार्यबाहक राजदुत एनआरएन युएई सँग पनि त्यति खुसी रहेनछन् भन्ने देखियो । राजदुतले निबर्तमान भएको १ हप्ता पनि नभएका एनआरएन युएईका अध्यक्ष सुदीप कार्कीलाई निम्ता गरेनन् । उनले फेसबुक मार्फत नै कार्यबाहक राजदुतको आलोचना गरे । कारण २०१६ मा भिजिट भिसामा मानब तस्करी भएको बारे बर्तमान एनआरएनले खेलेको भुमिकामा उनी खुस थिएनन् । सो समयमा अनुमति पत्रमा उनैको हस्ताक्षर रहेको थियो । उक्त कार्यक्रममा एनआरएन युएईका बर्तमान कार्यसमितिका २ जना उपस्थिति देखिदा जनजाति महासँघका लगभग सबैको उपस्थिति देखिन्थ्यो। नेपाली समाज, बिज़नेस काउन्सिल लगायत ब्यापारीहरु पनि उपस्थित थिए । केही जानकारहरुको भनाई मान्ने हो भने युएईको यसपालिको संबिधान दिवसमा जनजाति महासँघ र गुल्मी जिल्लाको हाबी थियो । मतलब उनीहरुको बहुमत उपस्थिति रहेको थियो ।

दुताबासको पछिल्लो गतिविधि हेर्दा दुताबास एनआरएनलाई पन्छाएर अन्य सँघसंस्था च्याप्न तल्लिन भए जस्तो देखिन्छ । केही समय यता दुताबासमा हुने आउजाउलाई हेर्ने हो भने एनआरएन ईतरका ब्यक्तिहरुसँग दुताबासको पटक पटक भेटघाट र छलफल भएका छन् । श्रोतले त के सम्म भन्छ भने, दुताबास अमुक मान्छेलाई एनआरएनमा ल्याउन चाहान्थ्यो । त्यसको लागि उसले फलानोलाई समर्थन र सुभेच्छा प्रकट गरेको थियो । यदि सत्य हो भने यो कुरामा दुताबास सफल भयो भएन आफैं जानोस । हामी त यति भन्छौं कि दुताबास दलाल मैत्री हैन श्रमिक मैत्री बनोस । संकिर्णता त्यागेर सारा नेपालीको अभिभावक बनोस । यति भन्नु पनि माया दर्शाउनु नै हो, सराप्नु हैन् । नत्र ओमान भेलामा हाज़िरी जनाएर मात्र केही हुनेवाला छैन् ।

लेखक मेघराज सापकोटा (पत्रकार महासंघ युएई सचिव)