असोज १० – संयुक्त राष्ट्रसंघको ७२ औँ श्रम सम्मेलनमा सहभागी हुन प्रधानमन्त्री देउवा सोमबार ओमनको मस्कट पुग्नुभएको छ ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा युएई हुदैं ओमान आइपुग्नु भएको हो ।

प्रधानमन्त्री सँगै परराष्ट्र मन्त्री कृष्णबहादुर महरा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री फरमुल्लाह मन्सुर, महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण आशा कोइराला, प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. दिनेश भट्टराई, परराष्ट्र सचिव शंकरदास वैरागी, ओमनका लागि नेपाली राजदूत शर्मिला पराजुली ढकाल सहित उच्च अधिकारी सहितको जम्बो टोलिले सहभागीता जनाएको छ ।

श्रमिकहरुको नाममा हुदैँ गरेको श्रम सम्मेलनमा भाग लिन ओमान पुगेका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई श्रमिक मुद्दाहरुको बारे जनजाति महासंघ युएई शाखाले ६ बुँदे सुझावहरु दिएको छ ।

श्रम सम्मेलनको सन्दर्भलाई लिएर जनजाती महासंघ युएईले खाडीमा नेपालि कामदारहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुलाई उजागर गर्दै ब्यबस्थित गर्न प्रेस नोट मार्फत ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघको नोटमा छ ‘खाडी क्षेत्रमा देखिएका नेपाली कामदारको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको भर्मनको बिषयमा नखुलाइएकोले कतै सम्मेलन श्रमिकहरुको लागि आकाशको फल मात्रै त हुने होइन भन्दै संका समेत व्यक्त गरेको छ ।’

सुजावको पहिलो बुँदामा खाडीमा रहेका घरेलु महिला कामदारहरुको समस्या माथि बिशेष छलफल गर्न आग्रह गर्दै सुरक्षा बिषयलाई रोकुवा गरेको कामदार भिसालाई उचित सिप र भाषा तालिमको व्यवस्था नभए सम्म फुकुवा नगर्न आग्रह गरिएको छ ।  त्यस्तै भिजिट भिसामाथि सेटिंग र दालालीतन्त्र अझ खुल्ला रुपमा मौलाएको हुनाले नागरिकहरुको स्वतन्त्र रुपमा हिडडुल गर्न पाउने अधिकार हनन नहुने गरि व्यवस्थापन गर्न जोडदार माग गरेको छ ।

खाडी मुलुकमा जेलरहरुको तथ्यांक सहित सार्वजनिक गरि आममाफी दिलाउन वा नेपालकै जेलमा स्थानान्तरणको पहल गर्न महत्वपूर्ण सुजाब दिएको छ ।

जनजाति महासंघ युएईका बर्तमान अध्यक्ष पासाङ शेर्पा द्वारा जारि प्रेस नोटको पूर्ण पाठ यस्तो छ:-

श्रम सम्मेलनको सन्दर्भमा :

सम्माननिय प्रधानमन्त्री श्री शेर बहादुर देउवाको उपस्थितिमा खाडीमा रहेका नेपाली राजदूतहरुको श्रम सम्मेलन हुँदैछ भन्ने खबरले मन प्रफुल्लित अवश्य पनि नभएको होइन तर श्रम सम्मेलनको रुपमा लिईएको राजदूतहरुको भेलामा खाडी क्षेत्रमा देखिएका नेपाली कामदारको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि के महत्वपूर्ण निर्णय लिने भन्ने बिषय नखुल्याइएको हुनाले कतै सम्मेलन श्रमिकहरुको लागि आकाश फल मात्रै त हुने होइन भन्ने आशंकाले मन अलि बिचलित पनि छ ।

सम्मानिय प्रधानमन्त्रीज्यु र सम्मेलनमा भाग लिइ रहनु भएका महामहिमज्युहरु,
खाडीमा नेपाली कामदारहरुले भोग्दै आएका समस्याहरुलाई तपसिल बमोजिम व्यस्थित गर्ने पहल गर्न समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।

१. खाडीमा सबै भन्दा पहिलो सुचीमा रहेको नेपाली घरेलु कामदारहरु बिशेष गरेर महिला घरेलु कामदारहरुको समस्या माथी बिशेष छलफल गर्न अनुरोध गर्दछु, राज्यले पहिले घरेलु कामदारहरुको ज्यु-धनको सुरक्षाको प्रत्याभूति, सुरक्षित काम गर्ने वातारण, उचित सिप र भाषा तालिमको प्रत्याभूति दिन नसके सम्म सरकारले लगाएको रोक फुकुवा नगरियोस ।

२. सरकारले भिसिट भिसा लगाएको रोकका कारण भिसिटमा आउने नेपालीहरुको संख्या त घटेको छैन बरु विभिन्न किसीमका सेटिङ्ग र दलालीतन्त्र खुल्ला रुपमा मौलाएका हुनाले जनताको स्वतन्त्र रुपले हिडडुल गर्न पाउने अधिकारको हनन नहुने गरि राज्यले व्यवस्थित नीति लागू गर्न पहल गरियोस ।

३. खाडी मुलुकका जेलहरुमा कैदी जीवन बिताई रहेका नेपालीहरुको सहि तथ्याङ्क सार्वजनिक गरि भरसक आम-माफी दिलाउने वा नेपालकै जेलमा स्थानान्तर गर्न आवश्यक पहल गरियोस ।

४. केहि दुतावासहरुले ठगी गर्ने दलालहरुको नामावली नै सार्वजनिक गरिसकेको हुनाले कानुन बमोजिम दोषीहरुलाई सजाय र पिडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन उचित पहल गरियोस ।राज्यको आर्थिक मेरुदण्डको रुपमा रहेको रेमिट्यान्सलाई अझ प्रभावकारी ढंगले बढाउन हुण्डी र तस्करीमा बदनाम भएका व्यक्तिहरु उपर छानविन गरि आवश्यक कारवाहीको लागि आवश्यक पहल गरियोस ।

५. खाडी क्षेत्रहरुमा विभिन्न कारणले मृत्यु भएका नेपाली कामदारहरुको पार्थिव शरीर महिनौ सम्म नेपाल पठाउन कठिनाइ भैरहेको अवस्थ्थामा दुतावासहरुमा पर्याप्त जनशक्ति थपेर प्रक्रियालाई द्रुतगतिमा सकाउने र क्षतिपूर्ति दिलाउने पहल गरियोस ।

६. युएई सन्दर्भमा राजधानी अबुधाबीमा दुतावास रहेको र उत्तरी इमिरेटसबाट आउने कामदारहरुले दुतावासको प्रशासनिक कामहरु भ्याउन धेरै असहज भएको हुनाले दुबईमा कन्सुलर कार्यालय खोल्न अविलम्भ पहल गरियोस ।

अनुरोधक
पासाङ शेर्पा
अध्यक्ष, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ युएई