प्रधानमन्त्री र आयोगलाई एमालेको ध्यानाकर्षण – एमालेले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको ताजा जनादेशअनुसार यथाशीघ्र सरकार गठनको बाटो खुल्ला गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
स्थायी समितिको शुक्रबारको बैठकले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम, राष्ट्रियसभा गठन र सरकार गठन छुट्टाछुट्टै विषय भएको निष्कर्ष निकाल्दै छिटोभन्दा छिटो सरकार गठनको वातावरण निर्माण गर्न ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
आयोगले चुनाव हुनै बाँकी राष्ट्रियसभाको परिणाम खोजेर प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणाम रोक्न नमिल्ने एमालेको ठहर छ ।
‘निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरेको हो, राष्ट्रियसभाको होइन, त्यसैले तत्काल परिणाम सार्बजनिक गरेर ताजा जनादेशअनुसार सरकार गठनको बाटो खोल्नुपर्ने बैठकको निष्कर्ष छ ।
स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले भने,‘एउटा संसदको चुनाव गरेर अर्को संसदको परिणाम खोज्नु आइए पास नभएसम्म तिमीलाई एसएलसीको प्रमाणपत्र दिनै मिल्दैन भन्नु जस्तै हो ।’
उपाध्यक्ष वामदेव गौतम निवास भैंसेपाटीमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रियसभा गठनको विषयमा अनावश्यक बखेडा झिकेर सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया रोक्न खोजेको निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।
‘ताजा जनादेश अनुरुप नयाँ सरकार गठनका लागि छिटोभन्दा छिटो उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्न निर्वाचन आयोग र प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।’ बैठकपछि सचिवालय सचिव प्रदिप ज्ञवालीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन परिणामपछि नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्ने र त्यही सरकारले संवैधानिक र कानुनी जटिलता सम्बन्धि समाधान पनि खोज्न सक्ने एमालेको बुझाई छ ।
राष्ट्रियसभाको गठन नेपालको संविधानको व्यवस्था र यस सम्बन्धी विधेयक निर्माणका क्रममा राजनीतिक दलहरुबीच भएको पूर्व समझदारी अनुरुप नै हुनुपर्ने अडान एमालेले दोहर्याएको छ ।
३३ प्रतिशत पुर्याउने जिम्मा आयोगको होइन, दलहरुको हाे
एमालेले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा सहित संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिला सांसद सहभागिता सुनिश्चित गर्ने जिम्मा दलहरुको भएका कारण आयोगले आफ्नो संवैधानिक जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
‘आयोगको काम नतिजा निकाल्ने हो कि संख्या पुर्याउने हो ? संख्या पुर्याउने जिम्मेवारी दलहरुको हो, यदी पुगेन भने कुनै निकास निस्किएला, अबको संसदको विषय बन्ला या अदालतमा जाला बेग्लै कुरा हो, पाण्डेले भने,‘तर आयोगको जिम्मेवारी संख्या पुर्याउने हुँदै होइन ।’
कानुनी र संवैधानिक जटिलता देखिए समाधान गर्ने काम आयोगको नभएको भन्दै उनले प्रत्यक्षतर्फ कुनै दलबाट सबै सिटमा पुरुष मात्रै विजयी हुँदा समानुपातिकतर्फ महिलाको सिट आयोगले समूहगत(क्लस्टर) कसरी पुर्याउनसक्छ भन्ने प्रश्ने उठेको पाण्डेल बताए ।
‘त्यो बेला के आयोगले प्रतिनिधिसभाका निर्वाचित सदस्यलाई राजीनामा गरेर संख्या पुर्याऊ भन्नसक्छ ?, उनले भने,‘चुनावबाट निर्वाचित भएर आउन पाउनु उसको संवैधानिक र कानुनी अधिकार होइन ?’
सरकार गठन र पार्टी एकता प्रक्रिया सँगसँगै
एमाले बैठकले सरकार गठन र पार्टी एकता प्रक्रिया सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बताए । ‘दुवै प्रक्रियालाई तीब्रताका साथ अघि बढाएर यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउने निर्णय गरिएको छ ।’ उनले भने । एकीकृत पार्टीको नेतृत्वका सन्दर्भमा कुनै छलफल नभएको जानकारी दिँदै उनले त्यस सन्दर्भमा कुराकानी गर्न बाँकी नै रहेको बताए ।
एकताबारे ओली–प्रचण्डबीच अनौपचारिक छलफल
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण प्रक्रियाबारे अध्यक्ष केपी ओली र प्रचण्डले अनौपचारिक छलफल सुरु गरेका छन् । विहिबार राती ओली र प्रचण्डबीच सरकार गठन र एकता प्रक्रियाका विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको एक नेताले जानकारी दिए । दशौं महाधिवेशनसम्मका लागि दुवै पार्टीका अध्यक्ष अध्यक्षकै भूमिकामा रहने । सहअध्यक्ष बनाएर जाने या अध्यक्षमण्डल बनाउने लगायतका विकल्पमा छलफल केन्द्रीत रहेको स्रोतको भनाई छ । दुई अध्यक्षबीच पार्टीको नेतृत्व र सरकारको नेतृत्वबारे प्याकेजमै टुंगो लगाउनेगरी आलोपालो प्रणालीमा समेत छलफल चलिरहेको छ ।
मतदाताप्रति आभार
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनका पक्षमा मत दिने सम्पूर्ण मतदाताहरुप्रति बैठकले आभार र धन्यवाद दिँदै निर्वाचन परिणामबाट राजनीतिक स्थिरता र समृद्धिको सङ्कल्प अनुमोदित भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
नयाँ पत्रिकाबाट
प्रतिक्रिया दिनुहोस