पोष्टपाटी !

सम्पुर्ण अधिकार स्थानिय तहलाइ हस्तान्तरण हुने कुराले लालायित भएर नागरिकहरुले आफ्नो प्रतिनिधिहरु चुनेका छन।  तर त्यो भोट केवल उनै प्रतिनिधिहरुका लागि उपयोग भएको छ। काठमाडौ नगरपालिका कार्यलयको दोस्रो बैठकबाट आफैलाइ मोबाइल बितरण गर्ने निर्णय गरेको छ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्ना लागि मोबाइल किन्ने निर्णय गरेकोमा धेरैले यसलाई खराब सुरुवात बताएका छन् ।

महानगर कार्यपालिकाको दोस्रो बैठकबाटै आफ्नो सेवा सुविधा र मोबाइल किन्नेबारे निर्णय गरेपछि धेरैले विद्यासुन्दर नेतृत्वको महानगरलाई शंकाको नजरले हेरेका छन् ।

यस्तो अबिश्वासनिय खबर आएपछि अनलाइन खबरले काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई ‘चुनाव जितेर गएपछि पहिले आफ्ना लागि मोबाइल किन्छु भनेर घोषणापत्रको कति औं नम्बरमा लेख्नुभएको थियो ? भनेर सोधेको थियो!

यो प्रश्न सुन्नासाथ शाक्यले हाँस्दै भने- ‘घोषणापत्रको सबै नि हा… हा.. हा …। के खाने, के लगाउने भन्ने सामान्य कुरा हो ।’

अनलाइन खबरलाई मेयर शाक्यले भने ‘जनप्रतिनिधि पनि तपाई हाम्रो समाजकै हुन्, उनीहरुले कर्मचारीले भन्दा न्यूनतम सेवा सुविधामा काम गरिरहेका छन् । कर्मचारी गाडी चढेर हिँडेका छन्, कसैले केही भन्दैनन् । त्यहाँको अध्यक्षले चाँही बैठकमा जानलाई त्यहाँसम्म पुर्‍याइदेउ न भन्नुपर्ने अवस्था छ । यो स्थिति आउन दिनुहुँदैन । म त के भन्छु भने राज्यले छिटो उहाँहरुको सेवा सुविधा तोक्नुपर्छ ।’

अन्लाईन खबरले सोध्यो- ‘तर, तपाईहरुसँग अहिले पनि जेजस्तो होस्, मोबाइल त होला नि हैन र ? महानगरको पैसाले मोबाइल किन्न किन यति हतारो ?’

‘त्यस्तो होइन’ भन्दै मेयर शाक्यले अगाडि भने- ‘हामीले बुझ्नुपर्ने के हो भने कोही पनि कर्मचारी खान नपाएर जागिर खान गएका हुँदैनन् । सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ । जनप्रतिनिधि बिहानदेखि बेलुकासम्म खटेका छन् । राति पनि भन्न पाउनुहुन्न । उहाँहरुको पुरानो नम्बर आफ्नो ठाउँमा छ, हामीले नयाँ सीमसहित मोबाइल दिएका हौं ।’

महानगरले जनप्रतिनिधिलाई एक हजार रुपैयाँ बैठक भत्ता र एक हजार यातायात खर्च छुट्याएको छ । यो व्यवस्था ०५४ मा पनि रहेको भन्दै शाक्यले भने- ‘२० वर्षपछि पनि त्यही छ । त्योबेला निर्णय सार्वजनिक गरिँदैनथ्यो । अहिले हामीले लुकाएर निर्णय गर्नुहुँदैन, जनतालाई जनकारी दिनुपर्छ भनेर सार्वजनिक गरेका हौं ।’

बैठक र परिवहन भत्ता लिएपछि अन्य सेवा सुविधा नतोकिएको शाक्यले बताए । ‘पारिश्रमिक केही पाएका छैनन्, सरकारले निर्णय नगरेसम्म हामी दिँदैनौं पनि । तर, दैनिक रुपमा काम गर्नेलाई केही न केही राहत दिनुपर्छ’ शाक्यले भने, ‘हाम्रै स्टाफले यो भन्दा धेरै गुणा पाइरहेका छन् ।’

काठमाडौंका मेयर शाक्यले जनप्रतिनिधिले काम गर्नुपर्ने तर, उनीहरुले लिएको सामान्य सेवा सुविधालाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे । उनले भने- ‘जनताको काम गरे वापत लिन नहुने केही लिन पाइँदैन । तर, यस -मोवाइल सुविधा) लाई नेगेटिभ रुपमा लिनुहुन्न ।’

तलबी मानसिकता बोकेका यस्ता जनप्रतिनिधिहरुबाट त्यहाँका नागरिकहरुले कस्तो आशा गर्ने ? यी प्रतिनिधिहरुले कस्तो नीतिनिर्माण गर्लान ? आम मानिसमा संका उब्जेकोछ!