नयाँ संबिधानको कानुनमा तस्करलाई कारबाही गर्ने हैसियत नै रहेनछ !


सुन तस्करले बेला बखत हल्लाइ रहने हाम्रो देशलाई अझै पनि हल्लाउन छोडेको छैन। तस्करलाई पहिचान गरेर पनि ठेगान लगाउन नसक्ने निकम्मा कानुन बनेको छ, संसारकै उत्कृष्ट भनिने नेपालको नयाँ संविधानको कानुन। फलस्वरुप देश विभिन्न तस्करहरुको आक्रमणवाट बारम्बार दोहोरिने गरेको छ।

अचम्म त के भयो भने, साढे ३३ किलो सुुन तस्करीका नाइके दुबईमा पक्राउ परे तर तिनै तस्करहरुलाई नेपाल भित्र्याउन कानुनी जटिलता देखिएको छ। तस्करीका नाइके अर्जुनप्रसाद खरेल र राजन पन्थलाई युएई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।

सिआइबीले गत २० पुसमा पिंगलास्थानबाट साढे ३३ किलो सुनसहित तीन युवकलाई पक्राउ गरेको थियो । अनुसन्धान गर्ने क्रममा उक्त सुन दुबईमा रहेका व्यक्तिहरूले नेपाल पठाएको र विमानस्थलमा सेटिङ गरेर दुई वर्षदेखि तस्करी गर्दै आएको खुलेको थियो ।

अनुसन्धानका क्रममा उक्त सुन हरिशरण खड्का, रोशन (गुप्तलाल) भुसाल, राजन पन्थ, अर्जुन खरेल, किसनगोपाल अग्रवाल, चूडामणि उप्रेती, सीताराम खरेल, केशव चापागाईं, गोपी भुसाल र प्रमोद श्रेष्ठलगायतको भएको खुलेको थियो । उनीहरू सबै फरार रहँदै आएका थिए तर खरेल र पन्थ भने अहिले पक्राउ परेका छन्।

{यो पनि पढौ,कुख्यात नेता मारेको पुरस्कार राशी कति हो, प्रधानमन्त्री ज्यु?}

खरेल र पन्थलाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले दुवैलाई नेपाल ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर कानुन निर्माणका क्रममा भएको त्रुटिले विदेशमा पक्राउ परेका अभियुक्तलाई अहिले नेपाल ल्याउन समस्या देखिएको छ ।

‘संगठित अपराध ऐनमा मुद्दा दायर भई फरार भएको व्यक्तिउपर अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रावधान छैन, हदम्याद मात्र जारी हुन्छ’ । तर, युएई प्रहरीले अर्जुन खरेललाई नेपाल पठाउन अदालतको पक्राउ पुर्जी मागेको छ । जसका कारण सुन तस्करलाई नेपाल भित्र्याउन समस्या भएको हो।

हतारमा कानुन बनाउँदा यस्तो त्रुटि भएको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । पक्राउ पुर्जी पठाउन नसकेपछि सिआइबीले सुन तस्करीको आरोपमा दुबईमा पक्राउ परेका खरेल र राजन पन्थको संलग्नताको थप प्रमाण संकलन गरी इन्टरपोलमार्फत युएई प्रहरीलाई पठाएको छ ।

पक्राउ परेका दुवैजना युएई प्रहरीको हिरासतमा छन् ।

इन्टरपोलको सहयोगमा उनलाई नेपाल ल्याउने प्रयास भइरहेको सिआइबीका एसएसपी शेरबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए । खरेल र पन्थविरुद्ध इन्टरपोलले डिफ्युजन नोटिससमेत जारी गरेको नयाँ पत्रिकामा खबर छ।

सोही आधारमा युएई प्रहरीले उनीहरूलाई केही दिनअघि पक्राउ गरेको हो । तर उनीहरुलाई डिपोट गराउन कानुनि बाधाहरु आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

बिदेशमा रहेका तस्करहरुलाई कारबाही गर्ने बलियो संयन्त्र नहुदा तस्कर तथा दलालहरुलाई फाइदा पुगेको छ। कयौ तस्कर र मानव दलालहरु बिदेशमा लुकेर बसिरहेका छन्। तर उनीहरुलाई कानुनको कसी लगाएर डिपोट गरि नेपाल भित्र्याउने हैसियत नेपाल सरकार संग नहुनु दुखद हो।

कानुन निर्माणमा हतार गरेर एउटा भुल त भयो नै, अब पनि उक्त भूललाई सुधार गर्दै कानुनलाई संसोधन गरि परिस्कृत गर्ने व्यवस्थालाई लत्याएर अझै ढिलाई गरिएमा नेपालको कानुन साँच्चै निकम्मा हुने धेरैको अनुमान रहेको छ।

७ असार २०७४, बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस