५ पुस– हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा नमीठो पराजय ब्येहोरेको नेपाली काँग्रेसले ताजा जनादेशअनुसार सत्ता छाड्न आनाकानी गर्नुको बाहिरी कारण राष्ट्रियसभा गठनको विधेयक राष्ट्रपतिकोमा अल्झेको विषयलाई देखाए पनि भित्री कारण अर्कै रहेको खुलासा भएको छ ।

काँग्रेसले निर्वाचनमा बहुमत ल्याएको बाम गठबन्धनसँग सरकार छाड्नका लागि राष्ट्रपतिमा बार्गेनिङ थालेको छ । समानुपातिकतर्फको मतगणना सकिएसँगै काँग्रेसले पाँच वर्षका लागि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री दिन लिखित सहमति गर्न तयार रहेको बताएको थियो । तर, प्रचण्डले उक्त प्रस्ताव बाम गठबन्धन भत्काउने नियतका साथ आएको भन्दै अस्वीकार गरिदिए । अहिले काँग्रेसले अनौपचारिक रुपमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष आफूलाई राष्ट्रपति दिन राजी भए सहजै सत्ता हस्तान्तरण प्रक्रिया अघि बढाउने खबर पठाएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शसांक कोइरालासहित अधिकांश नेताको सहमतिमै ओली–प्रचण्डसमक्ष त्यस्तो प्रस्ताव पठाइएको काँग्रेसका एक नेताले जानकारी दिए । स्पष्ट बहमुत ल्याएको बाम गठबन्धनले पाँच वर्षसम्म एकलौटी सरकार चलाएको अवस्थामा काँग्रेस थप कमजोर हुने निस्कर्षसहित सरकार सजिलै छाड्न तर, राष्ट्रपति लिने योजनामा सभापति शेरबहादुर देउवा पुगेको ती नेताले बताए ।

राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुखजस्ता सबै महत्वपूर्ण पद बाम गठबन्धनले लिँदा राज्यको सन्तुलन नै खल्बलिने भएकाले सन्तुलनका लागि पनि राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने तर्क काँग्रेसको छ । राष्ट्रपति आफूले पाएको अवस्थामा बामपन्थीलाई सरकारको साँचो सुम्पिएर आफू रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्न तयार रहेको सन्ेश काँग्रेस नोतहरुले बाम गठबन्धनका नेतालाई दिएका छन् । ‘सरकारलाई चेक एण्ड ब्यालेन्स गर्न र संविधानको कार्यान्वयनका लागि काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिँदा मुलुक सहज रुपमा अगाडि बढ्छ’, ती नेताले भने, ‘सेरेमोनियल राष्ट्रपति दिन तयार हुने हो भने हामी पाँच वर्ष रचनात्मक प्रतिपक्षमा बस्न तयार छौं, तत्काल नयाँ सरकार बन्ने वातावरण बनाउँछौं ।’

तर, बाम गठबन्धनका नेताले त्यसबारे कुनै जवाफ दिएका छैनन् । ०६४ सालको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि काँग्रेस अहिलेजस्तै गरी पराजित भएको थियो ।

निर्वाचनमा पराजित भएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सहज रुपमा सत्ता हस्तान्तरण गर्न मानेनन् । संविधानमा रहेको सहमतीय सरकार गठनको प्रावधान संशोधन गरी बहुमतीय प्रणाली राख्न माओवादी तयार भएपछि मात्र उनी सत्ता छाड्न तयार भएका थिए । ०६३ चैत २८ मा निर्वाचन सम्पन्न भए पनि प्रचण्ड ०६४ साउन १९ गते मात्र प्रधानमन्त्री बनेका थिए, काठमान्डु टुडेमा खबर छ ।