सरकारले मापदण्डबिनै आर्थिक सहायता वितरण क्रमलाई जारी राख्दै ५ सय २ जनालाई झन्डै ८ करोड रुपैयाँ वितरण गर्न प्रक्रिया अघि बढाएको छ । वाम गठबन्धन नयाँ सरकार गठनको संघारमा पुगेकै बेला शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यति ठूलो परिमाणमा रकम बाँड्ने तयारी गरेको हो ।

गृहमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री देउवाको निर्देशनमा गृह मन्त्रालयले आर्थिक सहायता दिन तयार पारेको प्रस्ताव मंगलबार मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको छ । सम्भवतः अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकले रकम वितरणको निर्णय गर्नेछ । गृहले ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँ दिन प्रस्ताव गरेको छ ।

यसअघि ६ कात्तिकमा सरकारले ३ सय १० कार्यकर्तालाई एकै दिन ४ करोड ५८ लाख, ६ असोजमा ८ सय ८७ जनालाई १० करोड, साउन-भदौमा ४ करोड ७६ लाख वितरण गरेको थियो ।

अहिलेको सूचीमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता तथा उच्च नेता निकटका व्यक्ति छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेको सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा तथा आसपासका कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका कार्यकर्ता बढी छन् । यस्तै, विभिन्न मन्त्री निकटका कार्यकर्ता पनि उक्त सूचीमा अटेका छन् ।

गृहसचिव मोहनकृष्ण सापकोटाले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, बिरामी भएर उपचार गर्न नसक्ने र दीनदुःखीलाई आर्थिक सहायता दिइने गरेको बताए ।

दीनदुःखी र गरिबलाई नै आर्थिक सहायता दिन आवश्यक पहल भइरहेको सचिव सापकोटाले जानकारी दिए । मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको प्रस्तावबारे भने सचिव सापकोटाले केही बताउन चाहेनन् । ‘वास्तविक दीनदुःखीले आर्थिक सहायता पाउनु त राम्रै हो नि’, गृहसचिव सापकोटाले अन्नपूर्णसँग भने ।

गृहको आर्थिक प्रशासन शाखामा भने केही व्यक्ति आफूले आर्थिक सहायता पाएको भन्दै रकम माग गर्न पुगिसकेका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा आर्थिक सहायताको प्रस्ताव पेस भएलगत्तै कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री कार्यालय र प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तिले पैसा बुझ्न गृह मन्त्रालय जान भनेपछि विभिन्न व्यक्तिले रकम माग्न थालेको आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले बताएका छन् ।

मंगलबार गृहमा आएका केही व्यक्ति आफू आर्थिक सहायता पाउने सूचीमा रहेको जनाउँदै के-कस्तो प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने हो भन्दै जिज्ञासा राखेका थिए।

अहिलेको सूचीमा सत्तासीन दलका कार्यकर्ता तथा उच्च नेता निकटका व्यक्ति छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक सहायता पाउनेको सूचीमा प्रधानमन्त्री देउवाको गृहजिल्ला डडेलधुरा तथा आसपासका कैलाली, कञ्चनपुर जिल्लाका कार्यकर्ता बढी छन् । यस्तै, विभिन्न मन्त्री निकटका कार्यकर्ता पनि उक्त सूचीमा अटेका छन् ।

आर्थिक प्रशासन शाखाका कर्मचारीले गृहबाट पाँच सयलाई आर्थिक सहायताका वितरणको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा गएको भन्ने आफूहरूले पनि सुनेको तर निर्णय भएर आइनसकेकाले अहिले रकम वितरण गर्न नसकिने भन्दै फर्काइरहेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई पनि परीक्षण गर्छैाँ : गृहसचिव

आर्थिक सहायता वितरण अपारदर्शी र अनियन्त्रित हुँदै आएको छ, स्पष्ट मापदण्ड छैन आर्थिक सहायता वितरणको ?

– मापदण्ड प्रस्ट छ । आर्थिक सहायता दीनदुःखी गरिब र रोगीलाई दिने हो । अझै कडा रोग लागेकालाई दिने हो । क्यान्सर र किड्नी पीडितलाई दिने हो।

तपाईंले भनेजस्तो वास्तविक पीडितले पाउन सकेका छैनन् नि ?

– होइन, अब हामी राम्ररी परीक्षण गर्छैाँ । मापदण्डअनुसार गरिब, विपन्न र रोग लागेकालाई मात्रै सिफारिस र प्रस्ताव गर्छौं । गलत व्यक्तिलाई दिँदैनौँ।

उपचार गराइरहेकालाई अस्पतालकै नाममा रकम दिन सकिँदैन ?

किन नसकिने । सकिन्छ । अझै अब त रोगको प्रिभेन्सनमा जानुपर्छ भन्ने हो । रोग नै लाग्न नदिन के गर्नुपर्छ त्यसतर्फ सोच्नुपर्छ । आर्थिक सहायतालाई पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउनुपर्छ ।

वास्तविक दीनदुःखीले पाउँदैनन् भनिन्छ नि ?

हामी अब वास्तविक पीडितलाई नै दिलाउने प्रयासमा छैाँ । पाउने नै दीनदुःखीले हो । विभिन्न सिफारिसका आधारमा दिने गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भयो भने पनि हामी त्यसलाई राम्ररी चेक गर्न सक्छौं । पाउनै पर्ने व्यक्तिले पायो कि अरू कसैले पायो भन्ने कुरा हामी आफंैले पनि चेक गर्न सक्छौं र चेक गरिरहेका पनि छांै ।

तपाईं ब्युरोक्रेट्सहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई आर्थिक सहायता वितरण गर्दा पारदर्शी र औचित्यका आधारमा दिनुपर्छ भनेर सुझाव गर्न किन सक्नुहुन्न ?

सुझाव दिइरहेका छौं । हामीले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा दिनुपर्छ भनिरहेका छौं ।

विगतमा एकै दिन ८ सय ८७ जनालाई आर्थिक सहायता बाँड्ने काम गरियो, अहिले पनि पाँच सयलाई बाँडिँदै छ, यो त अति भएन र?

देशका दीनदुःखी र रोगीलाई बाँडिएको होला नि । वास्तविक दीनदुःखी र बिरामीले पाए भने त राम्रै हो तर त्यस्ताले पाउन सकेनन् भनेचाहिँ सोचनीय हुन सक्छ । मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयमा पनि के-कस्ताले पाए भन्ने कुरा हामीले अन्तिम परीक्षण गरेर मात्रै रकम दिने गरी गृहकार्य थालेका छैाँ ।

अन्नपुर्ण पोष्टबाट