३ पुस २०७४ –सरकारले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न लागिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको लागि आवश्यक वित्तिय स्रोत पनि जुटाएको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण सम्बन्धमा लगानीको खाकार तयार पार्न गठित समितिले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक वित्तिय स्रोतको खाकासहितको प्रतिवेदन तयार पारी सोमबार सरकारलाई बुझाएको हो ।

स्वदेशी लगानीमै सम्पन्न गर्न पर्याप्त हुने गरी वित्तिय स्रोतको खाका तयार पारिएको समितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले जानकारी दिए ।

 यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्न कार्वन ट्याक्सलाई मुख्य स्रोतको रुपमा लिएको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय विमा संस्थान तथा अन्य विमा कम्पनीहरु, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषसमेत यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्न सक्षम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा यो आयोजना निर्माणका लागि एक वर्ष भित्रै करिब २ सय ७० देखि ३ सय ६७ अर्ब लगानी गर्न सक्ने क्षेत्रहरुको पहिचान गरिएको छ । समितिका संयोजक वाग्लेले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्वदेशी लगानी जुटाउने पर्याप्त आधार रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

समितिले यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्न कार्वन ट्याक्सलाई मुख्य स्रोतको रुपमा लिएको छ । त्यसैगरी नेपाल विद्युत प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय विमा संस्थान तथा अन्य विमा कम्पनीहरु, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीको कल्याणकारी कोषसमेत यो आयोजना निर्माणका लागि लगानी गर्न सक्षम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन कठिनाई नरहेको पनि स्पष्ट पारेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधानमन्त्री एवम् ऊर्जा मन्त्री कमल थापाले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माण स्वदेशी लगानीमा सम्पन्न हुने सुनिश्चित भएको स्पष्ट पारे । उनले यो आयोजनालाई सफल बनाउन स्वदेशी पूँजी र प्रविधिमै निर्माण गर्ने निर्णय लिइएको पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

१२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनीलाई दिने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय खारेज गरेपछि सरकारले स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो, अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।