प्रचण्डको ‘घन्टी’ र संशोधनवादको नाभी


पुरुषोतम लम्साल,

(अघिल्लो अंकमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा (संयुक्त) बीच एकीकरणको क्रम चल्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले व्यक्त गरेको घन्टीको प्रसङ्गका केही टिप्पणी गरेको थिएँ । अनि हिजो उनीहरुकै मुखारबिन्दबाट एमाले लक्षित आरोपको घानमा आज आफैं घोलिन तयार भएको स्थिति कति नाजुक र दर्दनाक होला भन्ने अर्को टिप्पणी थियो । आजको अङ्कमा पनि तिनै सन्दर्भमा रहन्छु ।)

विद्यार्थी र मजदूर, एमाले र माओवादी केन्द्र दुबैको बलशाली अङ्ग हो । महिला र किसान त्यसपछिका । दुबै पार्टीका मजदूर सङ्गठन जसलाई हामी ट्रेड यूनियनको नामले चिन्छौं, तिनीहरुको चरित्र र भूमिका केलाउने हो भने पनि भोली उनीहरुले तय गर्न सक्ने आन्दोलनको अनुमान लगाउन सकिन्छ । तत्कालका लागि दुबै पार्टीका मजदूर सङ्गठन आर्थिक गोलचक्करमा फसेका छन् । र, मजदूर सङ्गठन पार्टीको अर्थोपार्जनको हतियारभन्दा केही पनि होइन भन्ने बनाइएको छ । हप्ता असुलीलाई घोषित र बैध करार गर्न मात्र बाँकि हो । तिनीहरुलाई वैचारिक रुपमा पूँजीवाद र पूँजीवादी प्रतिरोधी बनाउने घोषणा भोली प्रचण्डले गरे भने स्थिति के होला ? कल्पना गर्नुभएको छ ? लाखौं मजदूर र तिनका आश्रितको सङ्ख्याको गणना गर्ने हो भने नेपालमा तिनै हुन् शास्त्रीय बर्गसङ्घर्षको आँधी ल्याउने तप्का । अनि त्यही तप्कालाई अविच्छिन्न चन्दाको घन्टी बाँधेर कमिशनको रालो झुण्ड्याइदिएपछि यत्राको मजदूर आन्दोलन ? बृहद महासङ्घको आकारमा पुगेको मजदूर दस्तालाई उनीहरुले हिजो भन्ने गरेको ‘पूँजीवादीको सुरक्षा घेरा’मा धकेलिदिएपछि आफ्नो दुनो पनि सोझियो । यही दूनोले हो मजदूरले पार्टी र पार्टीले मजदूरमा सङ्क्रमण गरेको । अनि भन्नलाई चाँहि समाजवादको बाटोमा हिंड्यौ, समाजवादको रेल छु्ट्यो भन्ने ? विचारको डिब्बा चाँहि वारि नै छाडेर कुन समाजवादको स्टेशनमा ओर्लन्छन् होला कमरेडहरु ? यही जिज्ञासा छ ।

वर्षौंदेखि नेपालमा मजदूर आन्दोलन किन उठेन भनेर लागिरहेको होला तपाईंलाई । मजदूरहरुलाई पनि लागिरहेको होला संगठनमा क्रानितकारी विचार किन नआएको होला ? वैचारिक प्रशिक्षणका तहगत सिलसिला किन रोकिएका होलान् ? भनिएका वैठक पनि ‘खानपानमा भव्य विचारमा अपसभ्य’ किन भइरहेको होला भन्ने लाग्दो हो । सङ्घर्षका कार्यक्रम मृतप्रायः हुँदाहुँदै पनि संगठन कसरी चलिरहेको होला भन्ने पनि लाग्दो हो । बिचराहरु ! उनीहरु राजनीतिक सङ्घर्षभन्दा चुनावी राजनीतिमा स्थायी हुँदै गएको पत्तै पाएनन् । तलव, भत्ता र सुविधाको लहरोमा अल्झाएर पार्टीले क्रान्तिकारी चरित्रलाई नै खुइल्याइदिएको उनीहरुले चालै पाएनन् । राजनीतिक सङ्घर्ष पहिला कि आर्थिक सङ्घर्ष पहिला भन्दाभन्दै उनीहरुलाई यसरी फसाइयो कि अब नियमित र सकेसम्म बढी तलब र बिदा बाहिर उनीहरु चाहेर पनि निस्कनसक्ने अवस्था रहेन । अहो ! यही रहेछ समाजवादको प्रस्थानबिन्दू भन्ने लाग्यो तपाईलाई ? ढुक्क हुनुहोस्, जब जनसङ्घर्षलाई सङ्कुचित आर्थिक सङ्घर्षमा सीमित गराइन्छ र चन्दा बटुल्न र मत हाल्न मात्र मजदुर सङ्गठन परिचालन गरिन्छ भने मान्नुहोस् तपाईको पार्टी शतप्रतिशत संशोधनवादी हो । र, त्यसबाट बाहिर नआइ तपाईले पनि अब हाम्रो कमरेडले समाजवादी क्रान्ति गर्छन् भन्यो भने मान्छे हाँस्छन् । यस्तो भद्दा ठट्यौली पनि मज्जा हुन्न । तपाई मजदूर हो भने आफ्नो र आफूसम्वद्ध पार्टीको अन्तिम मूल्याङ्कन गर्ने बेला यही हो ।

घन्टी नयाँ भए पनि माओवादी केन्द्रले समाजवादको बाँसुरीबाट एकोहोरो धून लामै समयदेखि बजाइरहेकै छ । हिजोसम्म त्यहाँ क्रान्ति, सङ्घर्ष र बर्गसङ्घर्षको घन्टी बज्थ्यो । विद्रोहको स्वर भरिएको त्यो भन्टीमा सात दिने आम हड्तालले किलकिलेमै पुग्ने बुझो लगाइदियो । विचारको ताकत सकिएछ भन्ने ब्रम्हज्ञान त्यहींबाट प्राप्त भएको हो । त्यसपछि गतिशील भयो माओवादी । ‘माक्र्सवादको घन्टी बजाउने गुरुहरु त्यही घन्टीमै अल्झिए’ माओवादी केन्द्र गतिशीलताको मानक बन्दै बन्दै एमालेको काखमा बसेर समाजवादको लाम्टो चुस्ने तयारीमा पुग्यो । अनि सकिन्छ ?

माओवादी केन्द्रको पछिल्लो निश्कर्ष के हो भने ‘बर्गसङ्घर्षको बलमा सत्ता परिवर्तनको सिद्धान्त अब थोत्रो भइसकेको छ ।’ यत्ति हो । एकदम सही । विल्कुल सही । पूँजीवादको क्रमिक विकासले तिनीहरुभित्रको अन्तरविरोध र त्यसको तीब्रता पनि कम भइरहेको छ । यसर्थ ‘संसदीय चुनावमा बहूमत प्राप्त गर्न पाए समाजवादको खोलो बगाइदिन सकिन्छ’ भन्ने निचोड हो त्यो । अहो ! मान्नपर्छ । यस्ता कुराको वर्णन एउटै  जीब्रोबाट सम्भव छैन । हिजोका प्रशिक्षणका कार्यक्रममा तपाईहले सुन्नुभएको दक्षिणपन्थी अवसरवाद भनेको के हो भनेर अब सोध्नुहोस् नेतृत्वलाई । काउत्स्की काउत्स्की भनेर बेलाबेला उनीहरुले दिने उदाहरण के हो भनेर अब सोध्नुहोस् । त्यसपछि तपाई हाँस्नुहुनेछ । फरक केही छैन, दक्षिणपन्थी अवसरवाद र संशोधनवादको अन्तर्य एउटै हो, नाभी एउटै हो, चूरो एउटै हो । माक्र्सकालीन र लेनिनकालीन पदावली मात्र फरक हो ।

‘राज्यसत्ताको चरित्रमा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक पर्यो भने संविधान र कानूनहरु तोडिन्छ’ भन्ने साहस न हिजो एमालेसँग थियो न आजको माओवादी केन्द्रसँग छ । किनकि, अब सङ्घर्षका कुरा गर्यो भने प्रचण्डलाई घन्टी जोडले बजेको जस्तो लाग्छ भन्ने पुष्टि भइसकेको छ । र, घन्टी बजेको मन पर्दैन । यति भएसी पुगेन ? परिवर्तनका लागि मौजुदा संविधान र कानूनका स्रेस्ता नै पर्याप्त छ र हुन्छ भन्नु एकताको बहसमा अर्को बुँदा हुनपर्ने, त्यो छैन । खासगरी जनताको बहुदलीय जनवादले परिकल्पना गरेको स्थायी दृष्य ‘बुर्जुवा व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न संसदीय चुनावको प्रयोग आवश्यकताअनुसार गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ’ भन्ने नै हो । यही हो माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको एकताको मिलनबिन्दू । हो, हिजोका दिनमा यही बुँदाको ढाडमा टेकेर एमालेलाई आक्रमण गर्ने माओवादी दस्ता आज त्यही बुँदाको काखमा बसेर समाजवादको लाम्टो चुस्छु भन्दा हाँसो उठेको हो ।

मिल्नपर्छ, ठीक छ । त्यसोभए संसदीय अभ्यासको दलदलबाट निस्किएर पूँजीवाद हुँदै समाजवादमा प्रवेश गर्ने शान्तिपूर्ण सङ्क्रमण सम्भव छ ? संसदीय चुनावलाई परिवर्तनका लागि वा राज्यव्यवस्थाको विद्यमान चरित्रविरुद्ध रणनीतिक अभ्यास हो भन्नु अब चाँहि सरासर झूठको खेती हो । किनकि, माओवादी एक दशक यो अभ्यासमा नुहाएर आइसकेको छ । अर्थात्, त्यही भन्यो भने त्यसलाई सत्ता र स्वार्थलिप्साको चरम आवेगको उदाहरणको रुपमा बुझ्नु सबैभन्दा सरल हुन्छ । हिजो प्रचण्डले एमालेलाई नक्कली कम्यूनिष्ट मान्दथे । आफूलाई ‘कम्यूनिष्टको हिङ’ र एमालेलाई ‘हिङ बाँधेको टालो’ ठान्दथे । अब हिङ र हिङ बाँधेको टालो मिलेपछि समाजवादको बिगुल बजोस् । (आशा गर्न त पाइयो नि ?) ।

त्यसैले माओवादी केन्द्र र एमालेबीचको एकता र एकीकरणको अभियानलाई क्रान्तिकारी धार र संशोधनवादी धारबीच मिलन भनेर बुझनु ठूलो गल्ती हुन्छ । किनकि, हेटौंडाबाट माओवादीले नीतिगत र वैचारिक रुपको क्रान्तिकारी धारबाट सुधारिएको कम्युनिष्ट भएको झोला बोकेर हिंडेको हो । अब बैचारिक धरातलबाटै खुट्टा कमाएपछि पार्टीमा जसलाई हुले पनि भयो, जुन पार्टीमा हुलिए पनि भयो । पाँच हजार केन्द्रिय सदस्य बनाउँदैमा वा एकहजार पोलटब्यूरो बनाउँदैमा पार्टी ठूलो हुने होइन रहेछ भनेर त निर्वाचनमा मज्जैले देखिएको छ । त्यसमाथि जुन सत्ताको तर बस्यो त्यही सत्तामा पुग्न जनमत नपुग्ने भएपछि सहगोत्रीसँग सहयात्रा गर्नु किमार्थ आश्चर्य होइन । अतः यो बेमेलहरुबीचको मेल होइन र अनमेल एकता अभियान पनि होइन । गठबन्धनबाट एक हप्तामै उछिट्टिएर आफ्नै नयाँशक्तिको आँगनमा पुगेका बाबुराम भट्टराईले जसरी यो गठबन्धनलाई ‘आकस्मिक आवश्यकताको सिद्धान्त’ भनेर सैद्धान्तिक जलप दिइराख्नुपर्ने कुनै कारण छैन । सिद्धान्तको जलप खोजिंदो हो त उहाँ आफैं लप्सीको गेडो जसरी चिप्लिएर आउनपर्दैनथ्यो, चिप्लिएर जानपर्दैनथ्यो ।

 

२०७४ कार्तिक १,बुधबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको