बस व्यवसायीहरुले यसरी लुट्दैछन् सर्वसाधारण यात्रुलाइ पढ्नुहोस् |


असोज २ गत्ते काठमाडौं/पोष्टपाटि

दशैंमा घर जान काठमाडौंको नयाँ बसपार्कस्थित राप्ती अञ्चल सार्वजनिक यातायात समितिको टिकट काउन्टर पुगेका दाङका सुदीप ओली अपांग छुट नदिने सुनेपछि जंगिए, ‘वर्षमा एक पटक अपांगको आँखा खुल्छ होला, त्यो पनि दशैंमा ।’ काउन्टरमा ओली बाझेपछि उनीसँगै गएका अर्का दृष्टिविहीन नेत्रप्रसाद गोराथोकीले पनि छुट त पाए । तर, सुपर डिलक्स बसको मात्र । भन्छन, ‘एउटै नियम हो । सबै यातायात समितिलाई एउटै नियम लागू हुनुपर्ने हो । तर, एसी र डिलक्सवाला बसले छुट दिएका छैनन् ।’ सरकारसँग एउटा सहमति गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन नगर्ने बस सञ्चालकहरूको स्वेच्छाचारिताको दृष्टान्त हो, यो । सरकारले अनुगमन र कारबाही नगर्दा त्यसको फाइदा उठाउँदै बस व्यवसायीहरूले विद्यार्थीलगायत ‘छुट’ दिनुपर्ने सबैबाट मनपरी भाडा पनि असुलिरहेका छन् ।

२७ भदौमा बसपार्क पुगेका बझाङका ईश्वर तिवारी पनि रनभुल्ल परे । सरकारद्वारा निर्धारित यात्रुवाहक सार्वजनिक सवारी साधनको भाडादर सूची बसपार्कमा टाँगिएको थियो, तर उनको गन्तव्यको भाडादर थिएन । भौगोलिक विकटता र सडकको दुरावस्थाले गर्दा यात्रामा जति सास्ती बेहोर्नुपर्छ । त्योभन्दा बढी तनाव टिकट लिन हुन्छ । त्यही टिकट लिन पनि ठगिनुपर्छ । शहरी सभ्यताको सूचकको रूपमा लिइने सडकमा सवारी गुडाउने व्यवसायीले सभ्य व्यवहार नगरेको गुनासो यात्रुहरूको छ ।

व्यवसायीको च्याँखे

सरकारसँग एक साताअघि नै अग्रिम टिकट बुकिङका लागि सहमति गरे पनि बस सञ्चालकहरूले अटेर गरे । २२ भदौबाट टिकट बुकिङ गर्ने सहमति यातायात व्यवस्था विभागमा भएको छलफलमा गरे तर व्यवहारमा लागू गरेनन् । सडकको मर्मत सम्भारमा सरकारले ध्यान नदिएको विषयलाई च्याँखे थाप्दै व्यवसायीले ‘लुटको धन्दा’ बर्सेनि शुरु गर्ने उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष एवं वरिष्ठ अधिवक्ता ज्योति बानियाँ बताउँछन् । जबकि, व्यवसायीले आफ्नै फाइदाका लागि अत्यधिक भारवहन क्षमताका सवारी साधनबाट सामान ओसारपसार गर्दा सडक भत्कन गएको हो । सडकको त्यही दुरावस्थालाई च्याँखे थाप्दै सरकारलाई झुक्याएर व्यवसायीहरूले २७ भदौदेखि टिकट खुला गरे । अहिले दैनिक सयौं यात्रु टिकटका लागि लाइन लाग्न बसपार्क पुग्ने गरेका छन् । व्यवसायीहरूले बसको पछिल्लो लहरमा रहेका सिटहरू मात्र खाली रहेको बताएर यात्रुहरूबाट मनपरी शुल्क लिन थालेका छन् । तर, सरकारलाई झुक्याएर हौसिएका व्यवसायीहरू ठगी गर्न उद्धत छन् । जुन दृश्य बसपार्कमा देख्न सकिन्छ ।

जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले आमजनताको हितमा काम गर्नुपर्नेमा प्रतिकूल हुने गरी यातायात व्यवसायीसँग सम्झौता गर्ने चलन नयाँ होइन । दशैंको मुखमा आएर तत्काल सिर्जित समस्या समाधान गर्न सरकारले सम्झौता गरेर व्यवसायीलाई वैधानिक रूपमै ठगी गर्न र असुरक्षित यातायात सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति दिने गरेको छ । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष बानियाँ सरकार र व्यवसायीबीच भएको सम्झौतामै पनि खोट देख्छन् । भन्छन, ‘यो त अपराध नै हो । तँ यसो गर (दबाब देऊ) अनि म गर्दिहाल्छु नि भनेर सरकार र व्यवसायीबीच भएको अपराधिक मिलेमतो हो । गलत संरक्षण सरकारले गरेको छ । अप्ठेरो पारेर भाडा बढाएर कमाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता व्यवसायीमा छ ।’

परिस्थितिलाई मात्रै मध्यनजर गरी सरकारले सम्झौता गर्नु कानुनसम्मत र विधिसम्मत मान्न नसकिने उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरूको जिकिर छ । व्यवसायीहरूले दशैंको मुखमा बखेडा झिक्ने र बढी भाडा लिने गर्दै आएका छन् । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव सरोज सिटौला यात्रुको झिटिगुन्टा राख्ने ठाउँ नभई अग्रिम बुकिङ गर्न नसकिएको बताउँछन् । तीन–चार महिनादेखि वैज्ञानिक भाडाको कुरालाई निष्कर्षमा पु¥याउन आग्रह गर्दा सरकारले सुनुवाइ नगरेको उनको आरोप छ । व्यवसायीले भने गत वर्ष चाहेको गन्तव्यमा गाडी गुडाउन नदिए बुकिङ नगर्ने अडान राखेका थिए । हरेक वर्ष दशैंअघि यस्ता माग गर्छन् । बढी भाडा असुल्ने, छतमा समेत यात्रु बोक्ने कार्यलाई वैधानिक तुल्याउँछन् । खाडी र अन्य मुलुकबाट आएका व्यक्तिको ब्रिफकेस, गुन्टाको समेत भाडा लिन्छन् । यी सबै दोष सरकारलाई दिन्छन्, महासचिव सिटौला भन्छन्, ‘सरकार अभिभावकको भूमिकामा हुने, हामीसँगदोेहोरी खेल्ने ?’

रमिते सरकार

राजधानीबाट बाहिर निस्कने मुख्य नाका मुग्लिङ–नारायणघाट सडकखण्डमा २४ सैं घण्टा यातायात सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने सहमति सरकारले व्यवसायीसँग गरेको छ । चाडको मुखमा क्षमताभन्दा बढी यात्रु ओसार्ने दृश्य नदेखेझैं गर्नु ट्राफिक प्रहरीको बाध्यता हुन्छ । ट्राफिक कार्यालयनजिक बस पुग्दा छतबाट यात्रु ओराल्ने र अलि पर पुगेपछि चढाउने दृश्य नयाँ होइनन् । ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख डीआईजी सर्वेन्द्र खनाल भन्छन्, ‘काठमाडौंमा छतमा यात्रु राखेको दृश्य देखिने छैन । काठमाडौंबाहिर भन्न सक्दिनँ ।’ व्यवसायीले सडकको अवस्था सुधार तथा छतमा सामान राख्न पाउनुपर्ने आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म टिकट बुकिङ खुला नगर्ने अडान लिएका थिए । आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा खबर छ |

२ आश्विन २०७४, सोमबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस