नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री डा.प्रकाशचन्द्र लोहनी र भारतका तर्फबाट विदेश मन्त्री प्रणव मुखर्जीले महाकाली सन्धि गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । विं.सं २०५२ माघ २९ गते सन्धि भएकोमा विं.सं. २०५३ असोज ३ गते शुक्रबार मध्य रातमा संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकले श्री ५ को सरकार तथा भारत सरकारबीच हस्ताक्षर गरिएको शारदा बाँध, टनकपुर बाँध तथा पञ्चेश्वर आयोजनासमेत महाकाली नदीको एकीकृत विकास सम्बन्धी सन्धिलाई अनुमोदन गरेको थियो । सन्धि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गराएका हो । सन्धि पश्चात प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पालामा सन्धि पारित भएको हुँदा आफू धेरै सुखी भएको र आफु भाग्यशाली समेत भएको भनेका थिए ।

लिम्पियाधुरालाई महाकालीन नदीको उद्गम स्थल मानिन्छ जुन स्थान नेपालको हो । सन् १९६२ मा भएको भारत चीन युद्धपछि उक्त स्थानमा जबरजस्ती भारतीय सेनाले लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक (कालापानी) क्षेत्रसम्म कब्जा गरि सैनिक क्याम्प खडा गरि बस्दैआएको छ । महाकाली नदी पुरै नेपालको भएता पनि वद्नियत पूर्ण रुपमा महाकाली सन्धिमा महाकाली नदीलाई नेपाल भारतको सिमाना मानिएको छ । सुगौली सन्धिको धारा ५ मा र सन् १८६० को नयाँ मुलुक सन्धिमा महाकाली नदी पुरै नेपालभित्र रहेको स्पष्ट किटान गरिएको छ । यसरी प्रथम दृष्टिमै सन्धि असमान र नेपालको नदी भारतलाई सुम्पिने कार्य भएको छ । महाकाली नदी पुरै नेपालको रहेको स्पष्ट रुपमा किटान गरिएता पनि नेपाल भारतको सिमान मानिनुले राष्ट्रको अखण्डतालाई कुण्ठित गरेको र सिमानालाई खुम्चाएको छ ।

महाकाली सन्धिको धारा ३ मा जुन पक्षले जति लागतको हिस्सा बेहोर्दछ सोही अनुपातमा फाईदाको उपभोग गर्नेछ । सिचाईका लागि जलको उपभोग, उत्पादित विद्युतको उपभोग आदी सबै समेतले पनि यस सन्धिलाई असमान र राष्ट्रघाती बनाएको छ । टनकपुर बाँध सम्बन्धी सम्झौता वि.सं २०५२।१०।२९ गते दिल्लीमा सम्पन्न भएको भनिएता पनि नेपालको सहमति र स्वीकृतिबिना नै केहि वर्ष अघिदेखि नै भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गर्दै टनकपुर बाँध बनाएको थियो । नेपालले शारदा बाँध निर्माणमा केवल २८९८.६० एकड जमीन मात्र उपलब्ध गराउनुपर्नेमा भारतले बाँध निर्माणमा ४०९३.८८ एकड जमिन उपयोग गरेको छ । यसरी नेपालको प्रादेशिक अखण्डतालाई सङ्कुचन हुने गरी सन्धि–सम्झौता गर्ने अधिकार संविधानत कसैलाई पनि छैन् । नेपालको संविधान २०४७ को धारा १२६ को उपधारा ४ अनुसार पनि नेपालको प्रादेशिक अखण्डतालाई खण्डित हुन गरी सन्धि अनुमोदन गर्ने क्षेत्राधिकार संसदको समेत नभएको हुँदा उक्त सन्धि संविधानत खारेज हुनुपर्ने थियो ।

त्यस्तै सन्धिको विरोधमा धेरैं जनता सडकमा उत्रेका समेत थिए तर दर्जनौं जनताको हत्या गरेर आन्दोलनलाइ निस्तेज पारि सन्धिलाई संसद मार्फत पारित गरियो । प्रतिपक्षमा रहेको नेकपा एमालेले समेत सन्धिको खुलेरै समर्थन गरेको थियो । यदि एमालेले चाहेको भए उक्त सन्धि संसदबाट पारित हुनबाट रोकिने अवस्था थियो । तर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले महाकाली सन्धि गरेपछि स्याटेलाइट प्रविधिबाट विदेशीलाई विजुली बेचेर नेपाललाई वर्षेनी अर्बौ फाइदा पुग्ने भनि सन्धिको समर्थन गरेका थिए ।

त्यस्तै पुर्व प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेसका तत्कालीन नेता स्व. गिरिजाप्रसाद कोइरालाले महाकाली सन्धि भएपछि आफू सन्तुष्ट र खुसी भएको र त्यसमा आफ्नो पूर्ण समर्थन रहेको बताएका थिए । भने तत्कालीन कांग्रेस सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. कृष्णप्रसाद भट्टर्राईले प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरी सन्धिका लागि भारत सरकार र त्यहाँका सम्पूर्ण जनता पनि समान रूपले धन्यवादको पात्र रहेका र खुसीका दिनहरूमा हामीले भारत सरकारको असीम उदारताबारे आफ्नो कृतज्ञता ज्ञापन गर्नुपर्दछ ।’ भनेका थिए ।

राप्रपाका तत्कालीन अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री स्व. सूर्यबहादुर थापाले सन्धिमा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भएपछि माघ १७ गते त्यसलाई ‘ऐतिहासिक महत्व’ को विषय भन्दै भारतप्रति कृतज्ञता प्रकट गरेका थिए । भने तत्कालिन जल स्रोतमन्त्री एवं राप्रपाका पूर्व अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले महाकाली सन्धि नभएको भए नेपालका सबै योजनाहरू धरासायी हुने बताउँदै सन्धि पारित हुनुलाई सन् १९५० यता आजसम्म भारतीय दृष्टिकोणमा आएको सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन भएको र भारतले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन ल्याएको छ, भनेका थिए । त्यस्तै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेका एराप्रपा(राष्टबादी)का अध्यक्ष डा.प्रकाशचन्द्र लोहनीले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि ‘आपसी हित र समानताको सिद्धान्तलाई जलस्रोतको क्षेत्रमा पहिलो पटक मूर्तरूप दिइएको छ ।’ भनि खुल्ला हृदयले सन्धिको समर्थन गरेका थिए ।

एमाले भित्र सन्धिको विषयलाई लिएर ठूलो अन्तरविरोध थियो । उक्त सन्धिकै विरोधमा वामदेव गौतम लगायतका नेताहरुले एमालेलाई फुटाई नेकपा माले गठन समेत गरेका थिए ।

पूर्व प्रधानमन्त्री स्व.गिरिजा प्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा यस महाकाली सन्धि गराउन ठूलो प्रयत्न गरेका थिए तर नेकपा एमालेका तत्कालीन महासचिव स्व.मदन भण्डारीको अवरोध कारण उक्त सन्धि हुनबाट रोकिएका थियो । स्व.मदन भण्डारीले महाकाली सन्धिको प्रस्तावको खुलेर संसदमा समेत विरोध गरेका थिए । बेला बेलामा महाकाली सन्धिलाई र मदन भण्डारीको हत्यालाई जोडेर समेत हेर्ने गरिएता पनि हालसम्म पनि त्यो खुल्न भने सकेको छैन ।

महाकालीन सन्धि मार्फत हाम्रा नेताहरुले महाकाली नदी भारतलाई बेचेका छन् । उक्त सन्धिका कारण नेपालीहरु नदीको पानी उपयोग गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएका छन् । जल विद्युत र सिचाईको लागि महाकाली नदी ठूलो स्रोत थियो । हाल उक्त नदीको पानी एकछत्र रुपमा भारतले प्रयोग गर्दैआएको छ । यस्ता असमान सन्धिलाई खारेज गर्नुको विकल्प छैन् । सायद यस्ता असमान सन्धिहरु कै कारण नेपाललाई अर्धऔपनिवेशिक राष्ट्र भनिएको हो । जब सम्म नेपाल–अगं्रेज युद्ध पश्चात भएका सुगौली सन्धि लगायतका हालसम्म भारतसँग भएका असमान सन्धिहरु खारेज गरिदैन तबसम्म प्रत्येक नेपालीको शिर ठाडो हुने छैन् । पूर्खाले आर्जेको भूमि प्रति गर्व गर्नु राष्ट्रियता होइन, राष्ट्रियता त ति पूर्खाले आर्जेको भूमिको संरक्षण र सम्र्बद्धन गर्नु हो ।