बितेका लोकतान्त्रिक ११ बर्षमा ११ सरकार बने, तर सवैले विध्वंसको संयन्त्र बोकेर आए


देशमा लोकतान्त्रिक भित्रिएको एघार बर्षहरु बित्दै छ! लोकतन्त्रको पुनर्स्थापना पछि लगत्तै बनेको गिरिजाप्रसादको नेतृत्वको अल्पकालीन सरकार सहित बितेका ११ बर्षमा यो मुलुकमा ११ ओटा सरकार अस्तित्वमा आए। जसमा ४ पटक नेपाली कांग्रेस, ३ पटक नेकपा माओवादी, ३ पटक नेकपा एमाले र एक पटक खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बने।

यो बिचमा विभिन्न आन्दोलनका इतिहासहरुलाई पल्टाएर हेर्नेहो भने आन्दोलनको नाममा देशका भौतिक संरचनाहरु माथि विध्वंस गर्नका लागि सबै पार्टीका आफ्ना दलिय संयन्त्र बोकेर सडकमा आए। त्यसपछी बिभिन्न मुक्ति र अधिकारको बहानामा देश  र जनताको सम्पत्तिमा अथाह विध्वंसको तिब्र प्रतिष्पर्धा नै चल्यो।

हरेक पटक सत्ता गठबन्धनमा सहभागी मधेस केन्द्रित दल होउन् या दोश्रो संविधानसभाको निर्वाचन बहिष्कार गरेका टुक्रे माओवादी नामधारी दलहरु होउन वा अन्य ठुला दलहरु होउन, यी सबै अंझ झन् बढी उच्छृङ्खल गतिविधि देखाएर ध्वंसमा आफ्नो उच्च भागिदारी बनाए।

तर महाबिनाशकारी भुकम्प होस् वा नाकावन्दी होस् अथवा सबै खाले ब्यबस्था असफल हुंदा मुलुकमा फैलिएको बेथिति रोक्न डा. गोविन्द के.सी.को अनशन होस् वा हालको तराई पहाडको बाढिपहिरोको बिपत होस्, कतै पनि यी दलका दलीय संयन्त्र जनमानसमा सहयोग गर्न परिचालित भएनन्।

भुकम्प लगत्तैको उद्दारमा मौन राजनीतिक दल त्यसको चौतर्फी आलोचना संगै साता दिन पछि मात्र तत्कालीन पुनर्निर्माणमा जुटे तर पनि तिनको प्रभावकारिता देखिएन। नाकावन्दीको समयमा त दलका दलीय संयन्त्र खुलेरै कालोबजारी सहित लुटधन्दामा बिनारोकतोक उत्रिए । डा. गोविन्द केसीको अनशनमा चुपचाप रहे भने उनैलाई कहिले पागल त कहिले गलत प्रमाणित गर्न लागिपरे।

नाकावन्दीको समयमा नाकावन्दी मार्फत कृतिम अभावको सिर्जना गरि कालोबजारी सहित देशको अर्थतन्त्र दशक पछि धकेल्न लागिपरेका मधेस केन्द्रित दल त अंझ देशको आन्तरिक मामिलामा बिदेशी गुहारे भने राज्यलाई तल्लो निकाय सम्म जोड्ने स्थानीय तहको संरचनाको चुनाव भांड्न खुलेर लागिपरे।

तराई मधेसमा त्यत्रो प्राकृतिक बिपत्ती आउँदा मधेस केन्द्रित दल सहित अन्य राष्ट्रिय दल समेत मौन छन् । बिपत्तिम समेत राज्यको पुनर्निर्माणमा नजुट्ने यी दलीय संरचना वा सरकार के मुलुकको विध्वंसका लागि मात्र खडा भएका हुन?

राज्यले संविधान मार्फत नागरिकका मौलिक हकका रुपमा दिएको स्वस्थ्य सेवाको ब्यबस्था लाई आमनागरिक तहमा पुर्याउने माग सहित डा. केसी अनशनमा बस्दा र उता संसदमा राजनीतिक दलले शिक्षा स्वास्थ्यको ब्यापार ब्यबसाय गरि लुट गर्न पाईन्छ भनी वकालत गर्दा दलका कार्यकर्ताले दलभक्ती छाडी सत्य निष्ठाका प्रतीक गोविन्द के.सीको समर्थन गरि आफ्ना दललाई दवाव दिन नसक्नु अत्यन्तै लाजमर्दो अवस्था हो।

के अंझै पनि गर्व गर्छन ती माफिया दलका कार्यकर्ता हुनुमा ति झोले नागरिकहरु?

२०७४ श्रावण ३१,मंगलवार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको