यसरि बन्दैछ प्रदेशसभा !


संविधानमै व्यवस्था गरिएको तीन तहको शासकीय स्वरुपको संरचनाअनुसार नेपालमा पहिलोपटक प्रदेशसभा गठन हुँदैछ ।प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै दुवैतर्फका प्रतिनिधि चुनिने क्रम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश संसद् एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेशसभा भनिन्छ ।

संविधानको धारा १७६ अनुसार सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर (३३० जना) र सोबमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत (२२० जना) समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गरी प्रदेशसभामा जम्मा ५५० जना सदस्य हुनेछन्।

प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ गरी ९३ जना, प्रदेश २ मा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३ गरी १०७ जना, प्रदेश ३ मा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ गरी ११० जना तथा प्रदेश ४ मा प्रत्यक्षबाट ३६ जना र समानुपातिकतर्फ २४ जना गरी ६० जना रहने छन् । यसैगरी प्रदेश ५ मा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ जना, प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी ४० जना र प्रदेश ७ मा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ २१ गरी ५३ जना सांसद रहने छन् ।

प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ । यसैगरी सम्बन्धित प्रदेशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रदेश ऐनबमोजिम प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १८२ मा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सदस्यहरूमध्येबाटै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ ।

यसरी गठन हुन्छ कार्यपालिका

नेपालको संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ । प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।

हाल सरकारले प्रदेशका लागि सातवटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

अन्नपुर्ण पोष्ट बाट 

२८ मंसिर २०७४, बिहीबार को दिन प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस