संविधानमै व्यवस्था गरिएको तीन तहको शासकीय स्वरुपको संरचनाअनुसार नेपालमा पहिलोपटक प्रदेशसभा गठन हुँदैछ ।प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलगत्तै दुवैतर्फका प्रतिनिधि चुनिने क्रम अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश संसद् एक सदनात्मक हुनेछ, जसलाई प्रदेशसभा भनिन्छ ।

संविधानको धारा १७६ अनुसार सम्बन्धित प्रदेशबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर (३३० जना) र सोबमोजिम कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी ४० प्रतिशत (२२० जना) समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित गरी प्रदेशसभामा जम्मा ५५० जना सदस्य हुनेछन्।

प्रदेश १ मा प्रत्यक्षबाट ५६ र समानुपातिकबाट ३७ गरी ९३ जना, प्रदेश २ मा प्रत्यक्षबाट ६४ र समानुपातिकबाट ४३ गरी १०७ जना, प्रदेश ३ मा प्रत्यक्षबाट ६६ र समानुपातिकबाट ४४ गरी ११० जना तथा प्रदेश ४ मा प्रत्यक्षबाट ३६ जना र समानुपातिकतर्फ २४ जना गरी ६० जना रहने छन् । यसैगरी प्रदेश ५ मा प्रत्यक्षतर्फ ५२ र समानुपातिकतर्फ ३५ गरी ८७ जना, प्रदेश ६ मा प्रत्यक्षतर्फ २४ र समानुपातिकतर्फ १६ गरी ४० जना र प्रदेश ७ मा प्रत्यक्षतर्फ ३२ र समानुपातिकतर्फ २१ गरी ५३ जना सांसद रहने छन् ।

प्रदेशसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ । यसैगरी सम्बन्धित प्रदेशमा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रदेश ऐनबमोजिम प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा १८२ मा प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखको व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेशसभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र सदस्यहरूमध्येबाटै सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । यसरी निर्वाचन गर्दा सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनैपर्ने प्रावधान छ ।

यसरी गठन हुन्छ कार्यपालिका

नेपालको संविधानको धारा १६३ अनुसार प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानुनबमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ । प्रदेशसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रदेश प्रमुखले बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछ । निजको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन हुनेछ ।

हाल सरकारले प्रदेशका लागि सातवटा मन्त्रालय राख्न प्रस्ताव गरेको छ तर संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नसक्ने व्यवस्था छ।

अन्नपुर्ण पोष्ट बाट