पूर्वपदाधिकारीलाई आवास, मासिक तलबदेखि कर्मचारीसम्मको व्यवस्था गरिँदै

पूर्वविशिष्ट व्यक्तित्वहरूलाई मासिक लाखौँको सेवा–सुविधा दिने कानुन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । सरकारले ल्याएको विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल चलिरहेको छ । त्यसमै पूर्वसांसदलाई समेत समावेश गरेर आजीवन सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था गर्न सांसदहरूले लबिङ सुरु गरेका छन् ।

सरकारले ल्याएको विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखलाई पूर्वपदाधिकारी मान्दै मासिक तलबसहित अन्य सेवा–सुविधा दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, छलफलका क्रममा सांसदहरूले पूर्वसांसदलाई पनि आजिवन सुविधाको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । नयाँ पत्रीका दैनिकमा समाचार छ ।

पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्नेसम्बन्धी सरकारले ल्याएको विधेयकमा १४ सांसदले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । त्यसमध्ये केहीले पूर्व सांसदलाई पनि सुविधा दिनुपर्ने माग गरेका छन् । संशोधन हाल्नेमा कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह, तारणीदत्त चटौत, एमालेका अग्नि खरेल, माओवादी केन्द्रका रामनारायण बिडारी, जनकराज जोशी, लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरी, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुन, नेमकिपाका प्रेम सुवाल, डिल्लीप्रसाद काफ्ले र अनुराधा थापामगर छन् ।

यस्तो छ सांसदहरूको तर्क
राज्य–व्यवस्था समितिले बिहीबार संशोधनकर्तासँग छलफल गरेको छ । सोक्रममा कांग्रेसका तप्तबहादुर विष्ट, सञ्जय गौतम, नरबहादुर चन्द, राजीवविक्रम शाह र लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरीले पूर्वसांसदहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरी उनीहरूलाई स्वास्थ्योपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

कांग्रेस सांसद शाहले कतिपय पूर्वसांसदहरूको आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले स्वास्थ्य उपचारसमेत नपाएको बताए । ‘विकट क्षेत्रमा कतिपय पूर्वसांसदहरू औषधि उपचार गर्न काठमाडौं आउन नसक्ने अवस्थामा मैले देखेको छु । पूर्वसांसदहरूको मर्यादाक्रम निर्धारण गरी उनीहरूलाई औषधोपचार, यातायात र अन्य सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ,’ उनले भने । शाहले अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा पूर्वसांसदहरूलाई राज्यले सेवा–सुविधा दिइरहेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सांसदजस्तो गरिमामय पदमा रहिसकेका व्यक्तिहरूको सम्मानका लागि पनि सेवा–सुविधा दिनुपर्ने बताए ।

लोकतान्त्रिक फोरमकी कल्पना चौधरीले अधिकांश पूर्वसांसदहरूको आर्थिक अवस्था दयनीय देखिएकाले कानुनमार्फत उनीहरूलाई सेवा–सुविधा दिने गरी विधेयक संशोधनको माग गरिन् । ‘विभिन्न मुलुकमा पूर्वसांसदहरूलाई राज्यले मासिक तलब तथा सुविधा दिन्छ । कहीँ नभाको जात्रा हाँडीगाउँमा भनेझैँ नेपालमा भने पूर्वसांसदहरूले केही सेवा–सुविधा पाउँदैनन्,’ उनले भनिन् ।

विपक्षमा नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा
पूर्वपदाधिकारीको सेवा–सुविधा बढाउने र पूर्वसांसदहरूलाई समेत कानुनमा समेटेर सेवा–सुविधा दिनेबारे नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने विरोध जनाएका छन् । नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई ध्यान नदिई पूर्वसांसदलाई सेवा–सुविधा दिने हो भने राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जनताको दृष्टिकोण नकारात्मक बन्ने बताए । उनले राज्यकोषबाट सेवा–सुविधा दिएर सम्भ्रान्त वर्ग उत्पादन गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताभित्र नपर्ने बताए ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले भूकम्प प्रभावित जनताले कष्टकर जीवन बिताइरहेको र आमजनताको राजनीतिप्रति दृष्टिकोण सकारात्मक नभइरहेको अवस्थामा यस्तो व्यवस्था गरिनु अनुपयुक्त हुने बताइन् । विधेयकबारे टुंगो लगाउन उपसमिति गठन गर्नसकिने सभापति दिलबहादुर घर्तीले बताए । समितिले यो विधेयक चाँडै टुंगो लगाएर संसद्मा पेस गर्ने तयारी गरेको छ ।

–सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई प्रतिमहिना ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई प्रतिमहिना ४० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।

– काठमाडौंमा आफ्नो घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।

– काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई घर मर्मतका लागि मासिक एक लाख र काठमाडौंमा घर हुने अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ३७ हजार ५ सय रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।

– सरकारले पूर्वपदाधिकारीलाई एउटाको दरले सवारीसाधन उपलब्ध गराउने । आफ्नै सवारी हुनेलाई मर्मतका लागि मासिक २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने ।

– पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक मन्त्रीसरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह मासिक इन्धन उपलब्ध गराउने ।

– पूर्वराष्ट्रपतिले उपसचिवस्तरको एकजना, सवारीचालक एकजना र कार्यालय सहयोगी एकजना गरी तीनजनासम्म कर्मचारी आफ्नो सचिवालयमा राख्न सक्ने ।

– अन्य पूर्वपदाधिकारीले शाखा अधिकृत एकजना र सवारीचालक एकजना राख्न सक्ने । पूर्वपदाधिकारीको सचिवालयको कर्मचारीलाई सरकारले नै तलब दिनेछ ।

– सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी पूर्वपदाधिकारीलाई अझ सुविधा थप्न सक्नेछ ।

न्युज 24 नेपालबाट