पोष्टपाटी/काठमाडौं, २० भाद्र
नेपाल आईडल २०१७ माथी अन्तत मुद्धा दर्ता भएको छ । सोमबार काठमाण्डौ जिल्ला अदालतमा अधिबक्ता यज्ञमणी न्यौपाने द्धारा करार ऐन २०५६ को दफा ८७ को देहाय १ र २ बमोजिम मुद्धा दर्ता गरिएका छन् ।
२०७४-५-१६ गते नेपाल आईडलका निर्णायकहरुले विशेषाधिकार प्रयोग गरेको भन्दै आम जनताबाट प्राप्त भोटको परिणाम सार्वजनिक नगरे उपर अदालतमा उक्त कार्यक्रमका निर्णायकहरुले प्रयोग गरेको अधिकारका विरुद्धमा मुद्धा दर्ता गरिएको अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले बताएका छन् ।
उक्त मुद्धाका लागी काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले भाद्र २१ गतेलाई पेशी तोकि सकेको र आम दर्शक तथा भोर्टसहरुको जन चासो र सरोकारको विषय भएकाले अदालतबाट उचित फैसला आउन सक्ने पनी अधिवक्ता न्यौपानेले बताएका छन् ।
मुद्धामा भनिएको छ, ३७ लाख २० हजार २ सय ८० भोटर्सहरुले दिएको भोटको अवमूल्यान गरि आफ्ना अनुकुलको प्रतिस्पर्धीलाई विजयी गराउने नियतले मत परिणाम सार्वजनिक नगरीएको भन्ने जकीर लिएको छ।
यसै गरी मुद्धामा आम सर्वसाधरणलाई एस.एम.एसका नाममा गैरकानुनी तवरले अकुत रुपैया उठाउन खोजेको हुँदा पुन भोट आह्वान गर्ने निर्णय रोकी १६ गते १२ः०० सम्म प्राप्त भोटका आधारमा परिणाम सार्वजनीक गर्नु भन्ने माग दावी गरिएको पनि अबिधक्ता न्यौपानेले बताएको समाचार पुर्व नेपालले लेखेको छ ।
यता नेपाल आईडलले पनि आफ्नो बारेमा जथाभावी र सहनै नसकिने गालीगलौच, तुच्छ विचार र अमर्यादित शब्द सामाजिक संजालहरुमा पोष्ट गरेर संगीतसाधक नेपाल आईडलका प्रतिस्पर्धीहरु लाई हानीसमेत पुय्राउँदै आएको भन्दै साइबर क्राईम अन्तर्गत ती सबै पक्षलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गराउने तयारी रहेको जनाएको छ।
नेपाल आइडलले उक्त व्यक्ति समूह तथा केही अनलाईनहरुको डेटाबेस तयार गरि प्रहरीमा बुझाउने काम गरेको र साइबर क्राईम अन्तर्गत ती सबै पक्षलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गराउने तयारी रहेको जनाएको हो ।
गत शुक्रबार नो इलिमिनेसन डे घोषणा गरिएको कुरालाई लिएर धेरैको गुनासो आएकोले आउने हप्ता नेपाल आइडलले भोटिङ निःशुल्क बनाउन फ्रिमेन्टल मिडियासँग छलफल गरिरहेको जानकारी पनि दिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस