काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा तोकिएको कर्जा प्रवाह नगर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कारवाही गर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले मंगलबार एकीकृत निर्देशन जारी गर्दै उत्पादनमुलक क्षेत्रमा तोकिएको सीमाभन्दा कम कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हर्जाना लगाउने भएको हो ।

पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादक तथा जोखिम बढी हुने क्षेत्रमा कर्जा लगानी बढाएपछि राष्ट्र बैंकले एकिकृत निर्देशन जारी गरी तोकिएको सीमाभन्दा कम लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई हर्जाना लगाउने जानकारी गराएको हो ।

गत मंसिरसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अनुत्पादनमुलक क्षेत्रमा ७ खर्ब रुपैयाँ बढी कर्जा प्रवाह गरेपछि यसलाई कडाई गर्नका लागि राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिअनुसार वाणिज्य बैंकले २०, विकास बैंकले १५ र वित्तीय संस्थाले १० प्रतिशत न्युनतम उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको पुनः जानकारी गराएको छ ।
यस्तै वाणिज्य बैंकले कृषि तथा ऊर्जामा कुल कर्जा सापटीको न्युनतम १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था ल्याएको छ ।
यस व्यवस्थाअनुसार कर्जा प्रवाह नगरेमा, कम कर्जा प्रवाह गरेमा र तोकिएको सीमा नपु¥याएमा अधिकतम ब्याजदरले हुन आउने रकम बराबर हर्जना लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यसरी हर्जना लगाउँदा नपुग भएमा त्रैमाशिक ब्याज निर्धारण गरी सोहीअनुसार हर्जना लगाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
वाणिज्य बैंकको उत्पादनमुलक क्षेत्र मध्ये कृषि तथा ऊर्जामा कम लगानी भएमा जुनमा बढी हर्जना लाग्छ सोही बमोजिम हर्जाना रकम गणना गरिने भएको छ ।
उत्पादनमुलक क्षेत्र कृषि, सिंचाई, जलविद्युत, पर्यटन र घरेलु तथा साना उद्योगलाई मानिएको छ ।