काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीबीच शुक्रबार माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठको निवासमा भएको सहमतिअनुसार सरकारले फागुन ८ गतेभित्रै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसक्नेछ । सरकारले जेठ १ गते स्थानीय निर्वाचन गर्ने भने पनि निर्वाचनको वातावरण भने अझै बन्न सकेको छैन ।

मधेसी मोर्चा र प्रतिपक्षी एमालेको आ–आफ्नो अडानले गर्दा निर्वाचनको वातावरण तयार हुन नसकेको हो । सरकारले पनि मधेसी मोर्चालाई विश्वासमा नलिई निर्वाचनको मिति घोषणा हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

त्यस्तै, सरकारको नेतृत्व गरेको माओवादी केन्द्र र कांग्रेसबीच नै पहिले संविधान संशोधन वा निर्वाचनको मिति भन्नेमै एकमत हुन सकेको छैन ।
निर्वाचन स्थानीय तहको गर्ने कि निकायको भन्नेमा पनि दल र सरकार अझै अन्योलमा छन् ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको तयारी गर भनेर मात्रै अगाडि बढ्न नसकिने अवस्था रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादव बताउँछन् ।

के गर्दैछ सरकार ?
प्रमुख प्रतिपक्षीले निर्वाचन पहिले गराउनुपर्ने माग राख्दै आएको र संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुन नदिने मधेसी मोर्चाको चेपुवामा सरकार परेको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको मिति माग्दा दलहरूबीच समझदारी गरेर मिति घोषणा गर्ने भन्दै पत्रमात्रै पठाएको कानुनमन्त्री अजय शंकर नायकले बाह्रखरीलाई बताए । “निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकार दिनरात लागिरहेको छ,” उनले भने, “अब दलहरू एक ठाउँमा आउनुको विकल्प छैन । प्रतिपक्ष र मधेसी मोर्चाले आफ्नो हठ त्याग्नुपर्छ । एक हप्ताभित्र सहमति गरेर निर्वाचन मिति तोकिदिने हाम्रो तयारी हो ।”

जेठमा निर्वाचन गर्न आयोगलाई एक सय दिनको समय राखेर मिति घोषणा गर्ने तयारीमा सरकार रहेको मन्त्री नायकले बताए । स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर १५ दिनभित्र सरकारलाई सुझाव दिन समिति बनेकाले त्यो विषय पनि कसरी छिटो टुंग्याउनेबारे सरकार गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।

संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदन सरकारले बुझिसकेको र छिट्टै निर्वाचनको बारेमा निर्णय लिनुपर्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताले स्थानीय तहको निर्वाचन अहिले गर्न गाह्रो भएको बताइरहेका छन् ।

सरकारले निर्वाचनको तयारी गर्न आयोगलाई अनुरोध गर्नु, पुनर्संरचनाको प्रतिवेदन अध्ययन गर्न समिति गठन गर्नु र कांग्रेसले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा जानुपर्ने धारणा राख्नु आफैंमा परस्पर विरोधी कुरा भएको कांग्रेसका एक नेताले बताए ।

“नेपाली कांग्रेस संविधानमा लेखेको कुरालाई विश्वास गर्ने पार्टी हो । पहिले म आफैँले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिएँ,” कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाले भने, “संवैधानिक आयोगले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । अब स्थानीय तहको निर्वाचनमा जानुपर्ने हुन्छ ।”

उनले नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेकाले नेताहरूले बोलेको कुरालाई आधिकारिक भन्न नमिल्ने बताए । “नेताहरूले अहिले स्थानीय निकायको भनिरहेका छन्,” उनले भने, “उहाँहरूले भनेर मात्रै पनि हुने होइन । यस विषयमा राजनीतिक सहमति गर्नुपर्ने हुन्छ । देशको निकासका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ ।”

यता कांग्रेसका अर्का नेता आनन्दप्रसाद ढुंगानाले देशलाई निकास दिन पहिले संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र त्यसपछि मात्रै निर्वाचन गर्न सकिने बताए । निर्वाचनको मिति घोषणा भने सरकारले गर्न सक्ने उनले बताए ।

“देशलाई निकास दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा कांग्रेस छ । त्यसमा सकेसम्म स्थानीय तहको नत्र निकायकै भए पनि निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरा आएको हो,” उनले भने, “दलहरूबीच जुन विषयमा सहमति हुन्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ । तपाईंहामीले भनेजस्तो हुँदैन ।”

यता निर्वाचन आयोगले भने निर्वाचन हुन्छ वा हुँदैन भन्नेमै अन्योल रहेकाले निर्वाचन केन्द्रित तयारी गर्न नसकिएको जनाएको छ । “ऐनहरू संसद्बाट त पारित भए । तर, अझै राजपत्रमा प्रकाशित भएको छैन । नर्वाचनको मिति नआएसम्म तयारी गर्न सकिँदैन,” आयोग स्रोतले भन्यो, “नियमित कामहरू बाहेकको तयारी खासै भएको छैन । मतदाना नामावली, मतपत्र छाप्ने मेसिन मर्मत, खर्च, प्रविधि, मतदाता परिचयपत्रलगायत तयारीमा हामी लागेका छौं ।”

स्रोतका अनुसार पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा जेठमा निर्वाचन हुनेमा आयोग पनि ढुक्क छैन ।