ताजा अपडेट

‘नेपालको संविधान, ठुलाबडालाई बरदान’

कुल सरगम । आज संबिधान दिबश ! जसले ४ वर्षहरु पार गरेको छ । नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो नेपालको तत्कालीन ‘संविधान सभा’ले बनाएको हो । जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौं संविधान हो ।

संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुई-तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो ।

यो संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस्यहरूबाट हस्ताक्षर भएपछि सभाध्यक्षबाट प्रमाणित गरिएको थियो । संविधान २०७२ असोज ३ गते नेपालका राष्ट्रपति रामवरण यादवले नेपालको संविधान २०७२ मा हस्ताक्षर गर्दै संविधान जारी भएको घोषणा गरी लागू गरिएको हो ।

यस संविधानमा ३५ भाग ३०८ वटा धारा र ९ वटा अनुसूचीहरू रहेका छन्। संविधानले नेपाललाई पहिलो पटक धर्म निरपेक्ष राष्ट्र घोषित गरेको छ ।

यसरि संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । सात दशक लामो संघर्षपछी जनताले चुनेका प्रतिनिधिमार्फत नयाँ संविधानले २०७२ असोज ३ गते मूर्तरुप पायो ।

तर संबिधानका चार बर्षहरु सकिएर पाँचौ बर्षमा प्रवेश गर्दै गर्दा संसारकै सर्बोत्कृष्ट भनिएको संबिधानमाथि प्रहार हुन थालेको छ । जनताका प्रतिनिधिले पहिलोपटक बनाएको संविधानमाथि चुनौती थपिँदै छन् । संसद्भित्र र बाहिरबाट संविधानमाथिका प्रहार रोकिएका छैनन् ।

संविधान जारी गर्दा नै संविधानसभा बहिष्कार गर्दै बाहिरिएका मधेस केन्द्रित दल संशोधन भए मात्र स्वीकार गर्ने अडानमा छन्, यद्यपि वर्तमान सरकारमा उक्त दलको सहभागीता छ । दशैँ र तिहारको बिचमा संबिधान संसोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने चेतावनी दिंदै आएको छ ।

आर्कोतिर नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा संविधानको विरोधमा सक्रिय छ । दलाल माफियाहरुको पक्षपोषनमा यो संबिधान उद्देलित रहेको दाबि गरिरहेको छ । जनताको पक्षमा नरहेको दाबि गरिरहेको छ ।

यता पछिल्ला दिनमा पूर्वराजा र उनका शुभेच्छुकका गतिविधि पनि संविधानमाथिकै प्रहारस्वरूप भइरहेको सरकारको बुझाई छ । एकथरी मानिसहरु सरकारी जनप्रतिनिधिहरुको बेथितिका कारण च्युत भएको राजतन्त्रलाई ब्युताउने चेष्टा भैरहेको विश्लेषण छ ।

तीन तहकै सरकारका क्रियाकलाप, महँगी, भ्रष्टाचार, करको भार र केन्द्र–प्रदेश–तहबीचको द्वन्द्वले पनि संविधानमाथि कालो बादल निम्त्याउन बल पु¥याएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेताहरु उपचारको नाममा राज्यको ढुकुटीबाट शयर गर्दैछन, जनता सिटामोल नपाएर मर्दै छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरुका नातागोताको हालीमुहाली हुँदैछ । जागिर उनैका आफन्तको पेवा बनेको छ । सिहदरबारमा नेताहरुको नातागोताहरुले भरिएका छन् । दलाली संयन्त्र बढेको छ ।

च्याप्लुसीको महत्व बढेको छ । निमुखाहरुको कुरा सुनिदैन । सुन्नै परे पार्टीगत पृष्ठ भुमि तथा जन्मकुण्डली हेरिन्छ । सिहदरबार जब गाउँ पस्यो जनताहरु शहर पस्न थालेका छन् । उनीहरुले गाउमा भबिस्य देख्न छोडे । गाउमा जनप्रतिनिधिकै हालीमुहाली हुनेभएपछी बिस्थापित हुनेहरु दिनदिनै बढ्दै छन् ।

जनतामाथि तिब्र निरासा बढेको छ । संबिधानले निकै ठुला सपनाहरु देखायो तर न्युनतम आधार सुधार पनि हुन नसक्दा संबिधान प्रति तिब्र असन्तुष्टि बढेको छ । जनताको नामको संबिधान ठुला बडाहरुको सुबिधाको लागि मात्रै उपभोग भैरहेको छ ।

संबिधानले जनताको न्युनतम आबस्यकतालाई छुन सकेन । संबिधानले सम्मान नीतिको अबधारणा ल्याएको छ तर सर्बसाधारणलाई कानुनि कसी लाग्छ, संबिधान निर्मातालाई बहानाबाजीमा कानुन टर्छ ।

त्यसैले आम मानिसमा एउटा बुझाई श्रीजना भएको छ, हिजो एउटा राजा थियो, आज सयौ राजा जन्मिए । हिजोको तुलनामा सयौ गुणा करको दोहन भैरहेको छ ।

सेवा सुबिधाले जनप्रतिनिधिहरुलाई भ्रष्ट बनाएको छ । हिजो हात्तीछाप चप्पल पट्काउनेहरु आज सिखर सुजमा टक-टक हिड्छन । झुत्रे झाम्रे जनप्रतिनिधिहरु सुटबुटमा सजिएका छन् । उनीहरु जनताको करबाट मासिक भत्ता लिन्छन तर दैनिक भत्ता पचाउन महिनामा १५ दिन बैठक बस्छन अनि दैनिक ३ देखि ५ हजारको दरले बैठक भत्ता असुलेर जनताको कर दोहन गरिरहेका छन् ।

यस्तै बेथितिले बलिदानीबाट आर्ज्यको संबिधान बद्नाम हुँदै गएको छ । ठुला बडाहरुको लागि भने संबिधान बरदान बनेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको