ट्रेन्डिङ

संसदमा मैले देखेको सांसद !

सांसदहरु ङीच्च हास्छन् तर राष्ट्र, राज्य, जनता कसैको मतलब छैन

बेद बहादुर चन्द ‘विष्णु’ । संसद आम जनताद्वारा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिहरुको साझा र गरिमामय सभा हो । जसको मूख्य काम नीतिनिर्माण गर्ने, कानून बनाउने, सरकार निर्माण गर्ने र सरकारमाथि निगरानी गर्ने, रणनीतिक र राष्ट्रिय महत्वका विषयलाई संसदमा उठाउँने र त्यस विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने हो ।

जबकि यो संस्था मूलकार्यबाट विचलित हुन्छ अनि यो एक थकान मेटाउने, हो–हल्ला गर्ने, सत्ताको गलफत्ती गर्ने मात्र थलोको रुपमा रुपान्तरित हुन्छ ।

एकजना माननीयको स्वकीय सचिवको हैसियतमा मैंले बुझेको हाम्रो संसद र सांसदको दयनीय अवस्था देखेर केही लेख्ने प्रयत्न गरेको छु ।

छयालिस सालको परिवर्तन पछि करिब तीस वर्षदेखि नेपालमा संसदीय पद्धत्तीको शासन व्यवस्था छ । यो व्यवस्था जति लम्बिरहेको छ, त्यति नै हाम्रो संसदको गरिमा प्रभावकारिता बढ्दै जानुको साटो घट्दै गैरहेको आभाष हुन्छ । संसदको ध्यान आफ्नो मूल कार्यः नीतिनिर्माण र कानून निर्माणमा भन्दा पनि अनेत्र बढी पाईन्छ ।

‘संसद’ सरकारको एउटा अंग वा इकाई जस्तो बनेको छ । सभामा उसले आफ्नो विचार, राय र दृष्टिकोण राख्ने आँट समेत गर्न सक्तैन । मूल मुद्धामा बहस हुँदैन, सहायक र बकम्फुसे विषयमा सत्ता र प्रतिपक्षको जुहारी चल्छ । जसले गर्दा संसदको प्रभावकारिता र गरिमा घटिरहेको मात्र होइन संसदीय व्यवस्थाको आस्था, विश्वास र मौलिकता माथि नै शंका र प्रश्न उब्जेको छ ।

के संसद कानून निर्माता होइनन् त ? के उनीहरु नीतिनिर्माता होइनन् ? के उनीहरु सडक, पुल बनाउने ठेकेदार हुन् त ? संसदमा स्वार्थी समूहको प्रवेश किन र कसरी भैरहेको छ ?

मलाई लाग्छ यस प्रश्नको जवाफ खोज्नु नेपालीको लागि अत्येन्त अहम र गहन विषय हो ।

अहिले नेपालको सत्ता र संसद ब्वाँसो र चितुवाको प्रतिविम्ब जस्तो भएको छ । हाम्रो बाल मस्तिष्कमा रटाईएको कुरा के थियो भने संसदीय व्यवस्था भनेको खशीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो । कुरो त ठिकै रहेछ ? तर फरक कहाँनिर प¥यो भने ज–जसले हामीलाई त्यो कुरा पढाए, उनै आज त्यो ठाउँमा छन् वहुमतका साथ ।

मैंले बुझेका माननीयहरुमा अहिले चार थरीका माननीयहरु संसदमा छन् । ती मध्ये कोही सरकारमा छन् त कोही संसदीय समितिमा । पहिलो थरीका माननीयहरुमा उनीहरुको किशोरावस्था देखिकै इतिहास पढ्दा, सुन्दा, बुझ्दा राजनीतिक, सामाजिक, साँस्कृति, आर्थिक रुपमा दृढ देखिन्छन् ।

एउटा सपना वा दृष्टिकोणबाट अभिप्रेरित भएका लोकतन्त्र र संघीयताको जग बलियो बनाउँ भन्ने संविधिानको उचित कार्यान्वयन गर्ने अभिलाषा, राष्ट्र र राष्ट्रियताको पक्षपोषण गर्ने, म राष्ट्रको नेतृत्व गर्छु, अध्यक्ष बन्छु, सभापति बन्छु, मन्त्री–प्रधानमन्त्री बन्छु भन्ने अभिप्राय भेटिन्छ ।

अर्थात जीवनमा एकपल्ट जसरी पनि संसद र सत्ताको नेतृत्व गर्छु भन्ने अभिलाषाका साथ हिडेका छन् ।

दोस्रो थरीका माननीयहरु त्यस्तो केही अभिलाषा छैन । उनीहरु कसैको बुबा, श्रीमान आदिको त्याग, तपस्या, निष्ठा र समर्पणको पुरस्कार स्वरुप संसदमा टेकेका छन् । उनीहरु कसैका पत्नी, कसैका छोरा–छोरी, भाईभतिजो आदि ।

उसलाई राजनीतिमा नआउँ भन्दा भन्दै आई लाग्छ र जवर्जस्ती राजनीतिमा तानिए । उनीहरुले गफ नै हुन्छ, मेरो वुवा यस्तो-उस्तो, मेरो पति यस्तो- उस्तो…म वहाँकै छायाँ हुँ । कसैले तपाईको बुबा÷श्रीमानले कम दुःख गरेको थिएन, तपाईको बुबा, तपाईको श्रीमान त महान, महामानव, आदिपुरुष हो भन्दिए, मख्ख परेर गालामा हात राख्छन्, ङीच्च हास्छन् तर राष्ट्र, राज्य, जनता कसैको मतलब छैन ।

आयो हाँजिर लगायो, खातामा भत्ता हाल्यो कि हालेन बैंक अकान्ट चेक ग¥यो, कुरा सुन्यो, गयो ।

अब तेस्रो थरीका माननीयहरु भेटिन्छन् । कोही निर्वाचनमा चार करोड÷पाँच करोड खर्चेका, कोही जातीय सन्तुलनबाट, कोही भूगोल आदिबाट संसदमा टेकेका अर्थात समावेशी सिदान्तको बुईं चढेर कमाउने अभिलाषा बोकेका माननीयहरु ।

चौथो थरी संसद् यस्ता भेटिन्छन् कि उनीहरु कहिल्यै पनि थाहा पाउँदैनन्, म संसदमा किन आएँ ? के गर्न आएँ ? मेरो काम, कर्तब्य र अधिकार के हो ? क–कस्लाई भेट्ने ? के–के गर्ने ? केही पनि थाहा छैन तर सदनमा यस थरीका माननीयहरुको अधिक बहुमत छ ।

वास्तवमा सरकार सत्ता पक्षको र संसदको विपक्षको हुनु पर्ने हो । सर आईभर जेनिङ्सको भाषामा भन्ने हो भने, संसद संसारको सबभन्दा राम्रो क्लब हो । तर विडम्बना सत्ता तेस्रो थरीका माननीयहरुले कब्जा गर्दोरहेछन् र सदनलाई गलपासो लाउँदारहेछन ।

त्यसैले अहिले के देखिन्छ भने हाम्रा माननीहरु कानून बनाउँनु भन्दा पनि ठेक्कापट्टामा केन्द्रित, मन्त्री÷संसदीय सभापति बन्ने होड, आम्दानी बढाउने, काठमाडौंमा एक तलाको घर कसरी बनाउने ? सानो भए पनि गाडि कसरी चढ्ने ? छोराछोरीलाई पूर्णछात्रबृत्तिमा विदेश कसरी पठाउने ? भन्ने कुरामा मात्र दिनरात सपना देखेको पाइन्छ ।

अर्को पाटोबाट हेर्दा यस प्रकारको सोंच उनीहरुमा आउनु अन्यथा पनि होइन । किनकि एउटा मन्त्रीको खटनपटनमा हुन आउने साधनस्रोतको प्रयोग, नीतिगत भ्रष्टाचार र एउटा सांसदको जम्मा ५६ हजारको तलब भत्ताबीच आकास जमिनको फरक छ । एउटा संसदले त्यही तलब भत्ताबाट पार्टीको लेवी बुझाउनु छ, घरभाडा तिर्नु छु, ट्याक्सी चढ्नु छ, कार्यकर्तालाई चिया ख्वाउनु छु, महिनामा एकपल्ट नै सही जिल्ला जानु छ, घाइते, अपाङ्ग, साथीहरु, अस्पतालहरुमा पुगेर मलम पट्टी पनि गर्नुछ र साथै आफ्नो पारिवारिक खर्च पनि धान्नु छ ।

एउटा सांसद एउटा मन्त्रीका अगाडि यति निरिह छ कि ! न कुनै साधन स्रोत छ, न कुनै इज्जत ।

त्यसैले यसले पनि कल्पन गर्छ कि, म पनि मन्त्री बन्छु, म पनि साइरन बजाउँदै हिड्छु, मेरा अघिपछि पनि लावालस्कर सुरक्षाबल लगाउनुछ भन्दै समय कटाउँछ । उसले हिसाव गर्छ एउटा मन्त्रीको अकूत सम्पत्ती, पावर, पद अनियन्त्रित तवरले बढेको छ । दुर्भाग्य उसले यस बेथितीको पर्दाफास गर्नुपथ्यो तर आफ्नो पालो कुर्दैमा समावधि सकिन्छ ।

उसलाई मन्त्रालयमा, सचिवको कार्यकक्षमा, गैरसरकारी संस्थाका अगाडि, दूतावासका अगाडि लाचार बनाईदिन्छ । अव माननीय नै आशे भएपछि, ¥याल काढ्न थालेपछि आपूmले झुण्ड्याएको लोगोको के मूल्य रह्यो र ? दाताको खर्चमा विदेश सयर ग¥यो, दुई लाख, तीन लाखको पनि उपचार खर्च माग्यो, छोराछोरीको छात्रबृत्तिको लागि दूतावासको ढोका घचेट्यो, बस त्यत्ति न हो काम । न जनता, न राष्ट्र, न आफ्नो मूल्याङ्कन, सबै खरानी ।

राज्यले एउटा संसदको सहयोगी र उस्तै परे सल्लाहकारको रुपमा एक जना शाखा अधिकृत सरहको स्वकीय सचिवको सुविधा दिएको छ । तर दुर्भाग्य उनीहरुले स्वकीयमा आफ्नै भाई–भतिजा, छोरा–छोरी, साला–साली, आफ्नै श्रीमती, नाता–गोताको नाम संसद सचिवालयमा टिपायो र स्वकीयले पाउनु पर्ने तलब पचायो किनकी आफ्नालाई तलवको हिसाव गर्नुपर्ने पनि होइन, गरे पनि बाहिर जाने पनि होइन ।

आशे मध्येका तेस्रो थरी र चौथो थरीका माननीयहरुको दैनिकी यति सम्म दूर्भाग्यपूर्ण छ कि बिहान अबेर उठ्यो, मुश्किलले सदन भेट्टायो, हाजिर लगायो, सदनमा हाई काढ्दै समय कटायो र घर फर्क्यो ।

सदन एक ठाउँमा, डेरा अर्को ठाउँमा, दैनिक चार÷पाँच घण्टा बाटोमा बर्बाद ग¥यो । सदन नभएका दिन भरसक सिंहदरबारतिर नजाने, गए पनि अर्कैको प्वारा (कुरा काट्ने) सिक्ने, न किताव पढ्नु छ, न पत्रपत्रिका, न अनलाईन, ई–मेल÷इन्टरनेटको ज्ञान छ, न विद्येयक पढ्नु छ, न कुनै राष्ट्रिय महत्वको विषयमा सदनमा कुरा उठाउँनु छ । न त सचिव र सचिवालयका मान्छेहरुसँग चिनापरिचय गर्ने, भेटघाट गर्नु छ, कहिले काँही गैहाले पनि मन्त्री भेट्न भन्दै दुईतीन घण्टा बस्यो, कालो चियो पियो, पालो आएन भन्दै फर्क्यो ।

पिजन हलमा उनीहरुलाई भनेर राखिएको डकुमेन्ट नउठाईदिएर बोरामा हाल्नु पर्छ । लाईब्रेरीमा त झन विगत एक वर्षको अवधिमा जम्मा चार जना माननीय मात्र छिरेको रेकर्ड भेटियो ।

यो माननीयहरुलाई आरोप लाग्न सक्छ तर बास्तविकता यही हो । यदि यो कुरा वहाँहरुलाई असत्य लाग्छ भने, पीर पर्छ भने बाह्र सालमा बनेको नेपाल प्रहरी ऐनमा र अहिलेको प्रहरी ऐनमा किन भिन्नता आएन ? दुवै संसद्बाट पारित भएको राहादानी विद्येयक राष्ट्रपतिकहाँ पुगेपछि गल्ति किन भेटियो ? यो भन्दा लज्जास्पद कुरा केही हुन्छ ?

त्यसैले यी कुराहरुबाट के प्रष्टिन्छ भने संसदको गरिमा र प्रतिष्ठालाई कार्यपालिकाले खर्लप्पै खाएको छ । बजेट पनि एउटा कानून वा विद्येकै हो, यसमा दफावार छलफल हुन्छ तर एउटा बुँदा पनि संशोधन गर्ने अधिकार संसदसँग छैन । यस्तो किन ? सरकार संसदमा किन र कसरी छि¥यो ? कार्यपालिका व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी हुने हो कि व्यवस्थापिका कार्यपालिकाप्रति ? कानून जनताको लागि हो ।

जनताको प्रतिनिधित्व संसदले गर्छन् तर गुठी विद्येयक, संचार विद्येक, शिक्षा विद्येक निर्माणमा जनताको प्रतिनिधिहरुको विचार विमर्श खोई, छलफल खोई, किन विवाद भयो ? किन फिर्ता लिनु प¥यो ? सरकारमा, संसदीय समितिमा, राजदूतमा, सार्वजिनक संस्थानहरुमा के ठेकेदार, कम्पनी मलिक, स्कूल÷क्लेज मलिक, म्यानपावर व्यवसायी, को मात्र हालीमुहाली हुने हो ? के यो पद–प्रतिष्ठा रोल्पा रुकुमलाई मात्र चाहिने हो र ? यी र यस्तै प्रश्नको जवाफ जनता जान्न चाहन्छन् ।

तसर्थ अन्त्यमा अहिले हाम्रो संसद संसारकै निरिह र गरिवहरुको गफ चुट्ने थलो भएको छ । यसको गरिमा, कर्तब्य र दायित्व नबढाउने हो भने यो संसदको जीवन धेरै हुँनेछैन । हाम्रा हरेक संसदको लक्ष्य छ म मन्त्री कहिले बन्छु ? त्यसको लागि पहिलो कुरा निर्वाचन पद्धत्ति नै बदल्न जरुरी छ । निर्वाचन निश्पक्ष, स्वच्छ र धाँधली रहित भएन भने जनताले रुचाएको बैकल्पिक उम्मेद्वार कहाँबाट ल्याउने ? रुचाईएको उम्मेद्वारले कहाँबाट ल्याउने ठेकेदारको जस्तो चार पाँच करोड पैसा निर्वाचनका लागि ? अर्को भनेको संसदहरुलाई साधनस्रोत सम्पन्न, तालिम, ज्ञान, सम्पन्न, विद्या सम्पन्न र विनय सम्पन्न गराउनु पर्ने हो ।

उनीहरुको लागि सिंहदरबाभित्रै आवसको व्यवस्था हुनु प¥यो । उनीहरुलाई उचित अवसर, प्रशिक्षण, स्वायत्तता, अधिकार क्षेत्र, आदि दिनु पर्दछ तब मात्र सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा सफल होला नत्र नारा प्रधानमन्त्री वलीको उखान टुक्का मात्र हुनेछ ।

(बेद बहादुर चन्द ‘विष्णु’ सल्यानका माननीय टेकबहादुर वस्नेतका स्वकीय सचिव हुन् )

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको