अब स्थानीय तहबाटै शिक्षक नियुक्ति, के के छन् नयाँ शिक्षा नीतिमा ? [पूर्णपाठ]

कात्तिक २१, काठमाडौँ । सरकारले सर्वाधिक चासोको विषय बनेको शिक्षा नीति–२०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

शिक्षा मन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले बिहीबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै शिक्षा नीति स्वीकृत भएको जानकारी दिए ।

गत कार्तिक १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले २१ बुँदे शिक्षा नीति स्वीकृत गरेको हो । यो नीति स्वीकृत भएसँगै स्थानीय तहहरुले समेत अव आवाश्यक्ताअनुसार शिक्षक नियुक्त गर्नसक्ने बाटो खुलेको छ ।

शिक्षा नीतिको १४ नम्बर बुँदामा विद्यालयहरुमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालीन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरवन्दी पुनवितरण पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारले आवश्यकताका आधारमा शिक्षक दरवन्दी मिलान गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उल्लेख छ ।

प्रस्तुत छ, शिक्षा नीति सार्वजनिक गर्न जारी विज्ञप्तिको पूर्ण पाठः

आम नेपाली नागरिक, शिक्षा क्षेत्रका विषयमा चासो राख्ने सबैको सर्वाधिक चासोको विषय बनेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी भएको छ । शिक्षा क्षेत्रका कतिपय उपक्षेत्रसँच सम्बन्धित नीतिहरु त हामीसँग थियो । तर सबै उपक्षेत्रहरु समेटिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति अहिलेसम्म पनि बन्न सकेको थिएन । मुलुक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा गइसकेपछि शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको नागरिक अपेक्षाका बीचबाट समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई दिशानिर्देश गर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्बाट यही २०७६ साल कार्तिक १८ गते स्वीकृत भएको छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको सिफारिस समेतका आधारमा मेरो नेतृत्वमा पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु डा. गंगालाल तुलाधर र स्व. धनीराम पौडेल, आयोगका सदस्यहरु प्रा.डा. मीन बहादुर विष्ट, रमेश सिलवाल र लक्ष्मण शर्मा रहेको ६ सदस्यीय कार्यटोलीले नीतिको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको थियो । उक्त मस्यौदा उपर मन्त्रालयमा छलफल गरी मन्त्री परिषद्मा प्रस्ताव पठाइयो । उक्त प्रस्ताव उपर गृहमन्त्री नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद् सामाजिक समितिमा ४० दिन छलफल भएपछि पुनः मन्त्रीपरिषद्मा नै सुधार सहित पेश भयो । तत्पश्चात् पनि केहि विषयमा सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेकोले मन्त्रीपरिषद्ले मा. उपप्रधानमन्त्री इश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा ६ जना मन्त्रीहरुको टोली बनाई यसलाई अन्तिम रुप दिने जिम्मेवारी सुम्पियो । यही टोलीले अन्तिम रुप प्रदान गरेको आधारमा मन्त्रीपरिषद्ले राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ स्वीकृत गरेको छ ।

यो नीतिले आगामी दिनका लागि शिक्षा क्षेत्रमा गरिनुपर्ने सुधार तथा परिवर्तनका क्षेत्रहरुमा स्पष्ट मार्गनिर्देश गरेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउन चाहन्छु । अहिले म यो शिक्षा नीतिमा भएका केहि प्रमुख विषयहरु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु ः

–शिक्षाको दूरदृष्टि तय गरिएको छ । जस अनुसार नेपालको शिक्षाको दूरदृष्टि “शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ र सक्षम जनशक्ति ः सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र समृद्धि” हुनेछ । “सबै तहको शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी, प्रविधिमैत्री, रोजगारमूलक र उत्पादनमुखी बनाई देशको आवश्यकता अनुरुपको मानव संशाधन विकास गर्ने” लक्ष्य लिइएको छ ।

–प्रारम्भिक बालकक्षा तथा बालविकास केन्द्रहरुमा अध्यापन गर्ने शिक्षक हुनका लागि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (कक्षा १०) वा सो सरहको योग्यता हुनुपर्ने, हाल कार्यरतहरुलाई योग्यता हासिल गर्न अवसर प्रदान गरिने नीतिगत व्यवस्था भएको छ । प्रारम्भिक बालकक्षामा अध्यापन गर्ने शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरुलाई श्रम ऐनले तोकेबमोजिमको न्यूनतम् पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने नीति लिइएको छ ।

–अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षामा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आधारभूत शिक्षामा स्कूल जोजिङको अवधारणा व्रmमशः कार्यान्वयनमा ल्याउने गरी नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

–माध्यमिक शिक्षामा विज्ञान, संगीत, खेलकुद, आयुर्वेद, जडिबुटी लगायत विभिन्न विधाका विशिष्टिकृत विद्यालय स्थापना, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने र विज्ञान तथा प्रविधि शिक्षाको अवसर विस्तार गर्न सुविधासम्पन्न राष्ट्रिय विज्ञान विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति लिइएको छ ।

–सबैलाई प्राविधिक शिक्षा ः प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमको क्षेत्रमा संस्थागत विस्तार गरी सीप विकासमा जोड दिँदै रुचि राख्ने सबैका लागि प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा सीप विकास अवसर उपलब्ध गराउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई उत्पादनसँग जोड्न एप्रेन्टिस्सिप कार्यव्रmम सञ्चालन गर्ने र हालको सिटिइभिटीको पुनःसंरचना गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।

–उच्च शिक्षाको प्रभावकारी नियमन तथा व्यवस्थापनका लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्च शिक्षा परिषद् गठनको व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यलय अन्तर्गतका संरचनाहरूको पुनरावलोकनसहित तिनीहरूको क्षमता सुदृढिकरण गर्ने नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

–प्राज्ञिक तथा पेसागत डिग्रीको एकिकरण गरिएको हालको शिक्षाशास्त्रका कार्यव्रmमहरूको पुनरावलोकन गरी प्राज्ञिक डिग्री पूरा गरेपछि मात्र पेसागत डिग्री प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने नीति लिइएको छ ।

–नेपाललाई निश्चित विषयहरूमा विश्वस्तरको शिक्षा प्रदान गर्ने उत्कृष्ट शैक्षिक केन्द्र ९भ्मगअबतष्यलब िज्गद० को रुपमा विकास गर्न नीतिले जोड दिएको छ ।

–उच्च शिक्षा हासिल गरिसकेपछि कामको संसारमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने ज्ञान, सीप र अभिवृत्तिको व्यावहारिक अनुभव हासिल गर्न र उच्च शिक्षाको लाभ प्रत्यक्ष रूपमा जनतासमक्ष पु¥याउन अनिवार्य स्वयंसेवकीय सामाजिक सेवाका रूपमा “राष्ट्रिय विकास सेवा” सञ्चालन गर्न व्यवस्था गरिएको छ ।

–साक्षर नेपाल घोषणा गरी शिक्षित नेपाल बनाउनमा केन्द्रित आजीवन सिकाइका कार्यव्रmमहरू सञ्चालन गरिनेछ ।

–अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरूको सिकाइ आवश्यकता पूरा गर्न समावेशी शिक्षा र विशेष शिक्षाका अवसर प्रदान गर्ने र जीवनोपयोगी तथा व्यावसायिक सीप विकासका लागि पाठ्यव्रmम तथा पाठ्यसामग्रीमा अनुकुलन गरिने र आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारणले पछि परेका व्यक्तिहरूलाई शिक्षाको अवसर सुनिश्चित गर्न आरक्षण, सकारात्मक विभेद, प्राथमिकता, प्रोत्साहन लगायतका उपयाहरू अवलम्बन गर्ने विषय नीतिले समेटेको छ ।

–सबै विद्यालयमा योग्य तथा सक्षम विषयगत शिक्षकको व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूको उत्प्रेरणा, पेसागत नैतिकता र सक्षमता अभिबृद्धि गर्नुका साथै शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने नीति लिइएको छ । सरकारले सिर्जना गरेका स्थायी दरबन्दीमा शिक्षक सेवा आयोगको सिफारिसमा मात्र स्थायी शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था नीतिमा उल्लेख छ ।

–विद्यालयका शिक्षकहरूको बृत्ति विकास गर्दा सक्षमता, अनुभव, शैक्षिक योग्यता र कार्यदक्षताका आधारमा विद्यालयको माथिल्लो तह र श्रेणी सम्म बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था गरिने व्यवस्था छ ।

–सबै सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन देशभरीका सबै विद्यालयमा पाँच वर्षभित्र योग्य, दक्ष र स्वःउत्प्रेरित बिषय शिक्षकको व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता नीतिमा गरिएको छ । विद्यालयमा शिक्षक कमी हुने दीर्घकालिन समस्यालाई समाधान गर्न शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणबाट पनि शिक्षक नपुग भएमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले आवश्यकताका आधारमा थप शिक्षक दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने नीति लिइएको छ ।

–नतिजामा उत्कृष्टता हासिल गरेका शिक्षकलाई विद्यालय, स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले प्रशंशा, पुरस्कार तथा सम्मान दिने व्यवस्था गरिएको छ भने शिक्षण एकेडेमीमार्फत निरन्तर रूपमा शिक्षकको पेसागत सक्षमता अभिबृद्धि गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।

–नेतृत्व सवलीकरण तथा अभिभावकको अपनत्व सिर्जना गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रुपान्तरणका लागि सरोकारवालाहरूको सव्रिmय सहभागितामा अल्पककालिन तथा दीर्घकालिन लक्ष्य किटान गरी सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सवलीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

–राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यताबीच समकक्षता र पारगम्यता को प्रणाली स्थापित गरिने नीति लिइएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सीप र दक्षतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी कोर्शको क्रेडिट ब्याङ्किङ र क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागू गरिने उल्लेख छ । यसबाट समकक्षता र उच्च अध्ययन सम्बद्ध विद्यमान समस्याहरु हल हुने विश्वास गरिएको छ ।

सूचना तथा सञ्चार प्रविधिलाई शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रुपमा एकिकृत गर्दै विद्यालय तथा शिक्षण संस्था प्रविधिको पूर्वाधार विकास गर्ने र शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयालाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन नीतिगत व्यवस्था भएको छ ।

–गुणस्तर प्रत्यायन र प्रमाणीकरण प्रणाली ९त्तगबष्तिथ ब्ककगचबलअभ बलम ब्अअचभमष्तबतष्यल (त्तब्ब्० लागू गरी उच्च शिक्षा संस्थाहरूको गुणस्तर अभिबृद्धि गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ ।

–उपयुक्त नीति, लगानी, जनशक्ति विकास, पाठ्यक्रम समायोजन र शिक्षण पद्धतिको आधुनिकीकरण गरी बिज्ञान, प्रबिधि, इञ्जिनियरिङ् तथा गणित शिक्षा(क्त्भ्ः भ्मगअबतष्यल)लाई समग्र शिक्षा प्रणालीको अभिन्न अंगको रूपमा विकास तथा विस्तार गर्न जोड दिइएको छ ।

–नीति कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारको जिम्मेवारी किटान गरिएको छ । यो नीति जारी भएसँगै तीन तहका सरकारको जिम्मेवारी स्पष्ट भएको छ । विगतको अन्योलता अन्त्य हुने दिशामा यसले भूमिका खेख्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । यसले राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि पनि यसले मार्गनिर्देशन गरेको छ ।

अन्तमा,
यो राष्ट्रिय शिक्षा नीति तर्जुमाका व्रmममा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा योगदान गर्नुहुने सबैमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । नीति तर्जुमा टोलीका सदस्य पूर्व शिक्षा मन्त्री धनीराम पौडेलप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । नीति स्वीकृत गर्नमा भूमिका खेल्नुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू र मन्त्रीपरिषद्का सदस्य ज्यूहरुप्रति आभार व्यक्त गर्दछु । आगामी दिनमा यसको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न सम्पूर्ण सरोकारवालाहरुलाई हार्दिक आव्हान गर्दै जारी नीतिको आधारमा तत्कालै राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विधेयक गरी तीनै वटा विधेयकका प्रारम्भिक मस्यौदाहरुलाई अन्तिम रुप दिन आजैबाट काम थाल्ने मन्त्रालयको कार्ययोजना रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु । विधेयकमा समेटिनुपर्ने विषयहरुको सम्बन्धमा पत्रकार मित्रहरुबाट पनि रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरेको छु ।

साथै, मैले नेतृत्व सम्हालेदेखि आजसम्म (१९ महिना १९ दिनको अवधि) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हासिल गरेका उपलब्धी यसैसाथ सार्वजनिक गरेको छु ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको उपलब्धी

–नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ जारी भएको छ । खण्डीकृत नीतिहरु हैन अब हामीसँग शिक्षा क्षेत्रका समग्र विषयहरु समेटिएको नीति तर्जुमा भएको छ ।

–विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन नीति,२०७६ तर्जुमा गरिएको छ ।

–नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन भई उक्त आयोगले शिक्षा सम्बन्धी अध्ययन तथा अनुसन्धानका आधारमा आफ्नो प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिसकेको छ ।

–अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।

–राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेको छ ।

–मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ संघीय संसदको सामाजिक समितिमा छलफलको व्रmममा रहेको छ ।

–योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६ संघीय संसदमा दर्ता गर्न मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भैसकेको छ ।

–पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धी विधेयक संघीय संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफलको व्रmममा रहेको छ ।

–मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति गठन आदेश जारी भई पूर्वाधार विकासको काम भइरहेको छ ।

–पारमाणविक विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अनुसन्धान, विकास र तालिमका लागि क्षेत्रीय सहयोग सम्झौता, २०१७९च्ऋब्(द्दण्ज्ञठ० संघीय संसदबाट अनुमोदन भएको छ ।

–राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा विधेयक र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ । नीतिको आधारमा यिनीहरुलाई अन्तिम रुप दिने कार्य तिब्र गतिमा अघि बढाइनेछ ।

–नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट गठन भएको जनशक्ति प्रक्षेपण तथा मानवस्रोत विकास योजना तर्जुमा निर्देशक समिति र कार्यदलले व्यापक अध्ययन गरी नेपाललाई आवश्यक विभिन्न विधागत जनशक्ति प्रक्षेपण सहितको प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरिसकेको छ ।
ज्ञ
–नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) बाट गठन भएको शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा पुनर्वितरण कार्यदलको सुझाव समेतका आधारमा शिक्षक दरबन्दी पुनर्वितरणका लागि आधारहरु मन्त्रीपरिषद्बाट निर्णय भइसकेको र सोको आधारमा दरबन्दी पुनर्वितरणको कार्य केहि दिनभित्रै शुरु गर्न लागिएको छ ।

–विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यव्रmम प्रारुप, २०७६ स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । यसका आधारमा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यव्रmममा सुधार गर्ने कार्य तिब्र गतिमा अघि बढाइएको छ । आधारभूत तहको कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकिकृत पाठ्यव्रmम विकास गरी परीक्षणमा लगिएको छ । आधारभूत तहको कक्षा ८ सम्म नै रंगीन पाठ्यपुस्तक व्यवस्था गरिएको छ ।

–शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को दशौं संशोधन गरिएको छ । शिक्षक सेवा प्रवेश परीक्षाको पूर्णाङ्क १०० बाट बढाएर २०० बनाइएको र प्रथम पत्रको सामान्य परीक्षामा उत्तीर्णाङ्क ५० कायम गरिएको छ । यस व्यवस्थाले क्षमतावान् र योग्यतम् व्यक्तिहरु शिक्षण पेसामा प्रवेश गराउन सकिने र गुणस्तरीय शिक्षाको लागि एउटा महत्वपूर्ण उपलब्धि सावित हुने विश्वास लिइएको छ ।

–विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षाआधारमा लिई विषयगत अध्यापन अनुमतिपत्र दिने दिने व्यवस्था शुरुआत गरिएको छ ।

–विद्यार्थीहरुको उत्तरपुस्तिका पुनःपरीक्षण कार्यविधि, २०७५ निर्माण भई कार्यान्वयनमा छ । विद्यार्थी मूल्याङ्कनलाई बस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन र उत्तर पुस्तिका परीक्षक, सम्परीक्षक र परीक्षा व्यवस्थापकहरुलाई थप जिम्मेवार एवम् संवेदनशिल बनाउन यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यहाँहरुलाई जानकारी गराउँछु ।

–हरित विद्यालय कार्यव्रmम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । एक विद्यालय एक बगैचा र एक विद्यार्थी एक विरुवा भन्ने नाराका साथ वातावरणमैत्री बनाउने अभियान कार्यान्वयनमा छ ।

–प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको व्यापक विस्तार गर्ने नीति अनुरुप प्राविधिक शिक्षालय तथा कार्यव्रmमहरुको विस्तार गरिएको छ । हालसम्म ५९१ स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यव्रmम पु¥याइसकिएको र बाँकीमा चालू आर्थिक बर्षमा नै पु¥याउने गरी कार्य भइरहेको छ । सातै प्रदेशमा नमूना बहुप्राविधिक शिक्षालय घोषणा गरी निर्माण कार्य तिब्र गतिमा अघि बढाइएको छ । १ सय ५० ओटा विद्यालयहरुमा कक्षा ९–१२ को प्राविधिक धारका कार्यव्रmम थप गरी कुल ४३४ विद्यालयमा यो कार्यव्रmम पुगेको छ ।

–करिब २७ हजार शिक्षकको छनोट गरी पदस्थापन गर्ने कार्य सम्पन्न हुने व्रmममा छ । नेपालको इतिहासमा यो ज्यादै ठूलो उपलब्धि हो जसबाट विद्यालयमा स्थायी शिक्षकको आपूर्ति गरी पठनपाठनमा सहजता ल्याउने विश्वास लिइएको छ ।

–शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक प्रतियोगितामा असफल भएका र परीक्षा आवेदन नै नगरेका करिब ९ हजार ९५७ जना अस्थायी शिक्षकलाई सुविधा सहित अवकाश दिइएको छ ।

–हालसम्म ५१ जिल्लाहरु साक्षर जिल्ला घोषणा भइसकेका छन् । चालू आर्थिक बर्षभित्र कम्तीमा ७० ओटा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने गरी कार्यव्रmम सञ्चालन भइरहेका छन् ।

–वि.सं. २०७६ देखि ८५ सम्मका लागि सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरण दशक घोषणा गरिएको छ । सार्वजनिक विद्यालय सवलीकरणका लागि नीति कार्यव्रmम तर्जुमा, राष्ट्रिय र प्रादेशिक स्तरमा शैक्षिक सम्मेलन आयोजना गरी यसलाई जनस्तरमा पु¥याउने कार्य गरिएको छ ।

–दिगो विकास लक्ष्य–४ को नेपाल राष्ट्रिय प्रारुप ९क्म्न्(द्धस् ल्भउब िल्बतष्यलब िँचबmभधयचप० तयार भई स्वीकृतिको व्रmममा रहेको छ ।

–राष्ट्रिय योग्यता प्रारुप ९ल्बतष्यलब ित्तगबषिष्अबतष्यल ँचबmभधयचप० तयार भई स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको छ ।

–अपाङ्गता भएका बालबालिकाका शिक्षाका लागि सातै प्रदेशमा एक एक ओटा नमूना विशेष विद्यालय स्थापनाका लागि कार्यारम्भ गरिएको छ ।

–नेपालको आफ्नै न्यानो स्याटेलाइट् अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएको छ ।

–विज्ञान संग्रहालयको औपचारिक उद्घाटन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

–चालिस देशका शिक्षा मन्त्रीसहितको उपस्थितिमा ब्कष्ब एबअषष्अ च्भनष्यल ऋजष्मि म्भखभयिऊभलत ल्भतधयचप ९ब्च्ल्भ्ऋ० को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन नेपालमा सम्पन्न गरिएको छ ।

–सार्क शिक्षा मन्त्रीहरुको माल्दिभ्समा भएको तेस्रो सम्मेलनबाट आगामी सम्मेलन नेपालमा आयोजना गर्ने गरी तय गरिएको छ ।

–नेपालमा प्रथम पटक युवा वैज्ञानिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको छ ।

–राष्ट्रिय योग अभ्यास प्रोटोकल निर्माण गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा र जडिबुटी विषयको पाठ्यव्रmम गरिएको छ ।

–बुटवल र बर्दिबास मेडिकल कलेजको गुरुयोजना तयार भएको छ ।
–स्वास्थ्य शिक्षातर्फ ७५ प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिएको र सोको कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयबाट द्रुत गतिमा काम भइरहेको छ ।

–राष्ट्रिय पुस्तक नीति, २०७६ तयार गरी स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रीपरिषद्) मा पेश भएको छ ।

–नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयको लागि जग्गा व्यवस्थापन गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

ताजा अपडेट

धेरै पढिएको